लखनऊ: ग्राम पंचायतों में विकास योजनाओं में तेजी लाने और योजनाओं की मॉनिटरिंग करने को लेकर योगी सरकार ग्राम सचिवालय के कामकाज में तेजी लाने का एक बड़ा फैसला किया है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक/ एकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति करेगी. पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने सोमवार को इसकी जानकारी दी.
पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश भर की सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में तेजी लाने और उनकी बेहतर ढंग से मॉनिटरिंग को लेकर ग्राम सचिवालय कामकाज को और पारदर्शिता के साथ करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित करने और जन सेवा केंद्र की भी स्थापना कराई जाएगी. इसके अलावा बीसी सखी की भी तैनाती कराई जाएगी और ग्राम पंचायतों में उनके लिए जगह भी उपलब्ध कराई जाएगी. प्रदेशभर की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति कराई जाएगी और इनको छह हजार रुपये न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा.
यूपी में 58,189 पंचायत सहायकों की नियुक्ति का एलान, सैलरी भी तय - चौधरी भूपेंद्र सिंह
उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि अब ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक/ डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार करेगी. इन पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को छह हजार रुपये न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा.
पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इन पंचायत सहायकों की नियुक्ति की प्रक्रिया दो महीने में पूरी होगी. सरकार ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय के कामकाज को और अधिक तेजी लाने को उद्देश्य से यह नियुक्ति करने का फैसला किया है. पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक यानी अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी. यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय की सूचना पटल पर भी प्रकाशित की जाएगी. सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे. जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय व विकास खंड कार्यालय में संकलित आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 7 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे. सभी आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे. आवेदकों को अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षिक अर्हता आयु एवं जाति संबंधी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा.
पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पंचायत सहायक यानी अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष मान्यता कोई अन्य मान्य होगी. पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम आयु चयन 1 जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी. पंचायत सहायक एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी संबंधित ग्राम पंचायत का ही निवासी होना चाहिए. नियुक्ति के बाद पंचायती राज निदेशालय में 2 महीने का इन सभी पंचायत सहायकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
रिश्तेदारों को नहीं नियुक्त कर पाएंगे ग्राम प्रधान
पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव ग्राम पंचायत का संबंधी है, वह पंचायत सहायक की नियुक्ति नहीं करा पाएगा. इन सभी संबंधित व्यक्तियों का कोई भी रिश्तेदार नियुक्त के लिए योग्य नहीं होगा. उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 30 जुलाई 2021 से 1 अगस्त 2021 तक ग्राम पंचायतों में सूचना पट पर सूचना दर्ज कराना एवं मुनादी कराई जाएगी. इसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र 2 अगस्त 2021 से 17 अगस्त 2021 तक जमा किए जा सकेंगे.
इसके बाद 18 अगस्त से 23 अगस्त 2021 तक जिला पंचायत राज अधिकारी और विकास खंडों में प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाएगा. इसके बाद 24 से 31 अगस्त तक ग्राम पंचायतों में प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट लिस्ट तैयार करके इसे जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा. 1-7 सितंबर 2021 तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण एवं संस्तुति की जाएगी. इसके बाद 8 -10 सितंबर तक ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त पत्र जारी किए जाएंगे.