प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से विवि कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन

प्रमुख सचिव ने संबंधित मांगों पर समुचित कार्यवाही किए जाने के लिए विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये. राज्य विश्वविद्यालयों कर्मचारी महासंघ (State Universities Employees Federation) ने बताया कि वह लगातार सरकार, शासन स्तर पर लंबित मांगों के निराकरण के लिए सतत प्रयासरत है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ (State Universities Employees Federation) के पदाधिकारियों ने बुधवार को उप्र उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव डॉ. सुधीर एम बोबड़े से मुलाकात की. महासंघ के महामंत्री रिंकू राय ने राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की शासन स्तर पर लंबित मांगों को निराकरण कराए जाने के लिए ज्ञापन प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को ज्ञापन सौंपा.

प्रमुख सचिव ने संबंधित मांगों पर समुचित कार्यवाही किए जाने के लिए विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये. राज्य विश्वविद्यालयों कर्मचारी महासंघ (State Universities Employees Federation) ने बताया कि वह लगातार सरकार, शासन स्तर पर लंबित मांगों के निराकरण के लिए सतत प्रयासरत है. इस संबंध में मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक भी हो चुकी है, लेकिन आश्वासन तक ही मामले सीमित रहे. वहीं राज्य विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की सेवा संबंधित समस्याएं आज भी यथावत बनी हुई हैं. इससे पहले भी अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन मोनिका एस गर्ग को भी संज्ञानित कराया गया था. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से मिलने वालों में प्रमुख रूप से महासंघ के महामंत्री रिंकू राय, संयुक्त सचिव डॉक्टर हेम गौतम, संरक्षक सुरेश मिश्र प्रमुख रहे.

यह है कर्मचारियों की मांगें

- राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारियों को भी राज्यकर्मियों की भांति सेवानिवृत्ति उपरांत 300 दिवसों का अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जाए.

- राज्यकर्मियों की भांति कैशलेस, चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रदान किया जाए.

- एलटीसी की सुविधा प्रदान की जाए.

- राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत कार्यालय अधीक्षकों को केंद्रीय सेवा नियमावली 1975 के अनुसार, विश्वविद्यालय में रिक्त सहायक कुलसचिव के पदों पर यथाशीघ्र प्रोन्नति प्रदान की जाए.

- राज्यकर्मियों की भांति कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पदनाम व ग्रेड पे प्रदान किया जाए.

- विभिन्न पदों पर व्याप्त वेतन विसंगति को दूर किया जाए.

- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी सचिवालय कर्मचारियों की भांति ग्रेड पे प्रदान किया जाए.

- दैनिक वेतन, संविदा कर्मियों को विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर विनियमितिकरण किया जाए.