लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (Uttar Pradesh Secondary Teachers Association) के नेतृत्व में सोमवार को प्रदेश के हजारों शिक्षकों ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक के कार्यालय के समक्ष धरना दिया. सरकार के वादा खिलाफी से नाराज शिक्षकों ने सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह व संचालन महामंत्री राम बाबू शास्त्री ने किया. धरने के उपरान्त प्रान्तीय संरक्षक राज बहादुर सिंह चन्देल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को सम्बोधित नौ सूत्रीय ज्ञापन शिक्षा निदेशक माध्यमिक सरिता तिवारी को प्रेषित किया गया.
नौ सूत्रीय ज्ञापन में एनपीएस समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की गई. 9 मार्च 2019 को सरकार के साथ हुई निम्न सहमति के बिंदुओं को लागू किया जाए. तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण आदेश 22 मार्च 2016 के बिन्दु 8 की बाधा को समाप्त करते हुए विनियमितीकरण किया जाए और अद्यतन कार्यरत शिक्षकों को भी विनियमित किया जाए. मान्यता की धारा 7 क (क) को 7 (4) में संशोधित करते हुए वित्तविहीन विद्यालय में कार्य शिक्षकों की सेवा शर्त निर्धारित कर मानदेय ₹15000 प्रतिमाह आरटीजीएस प्रणाली से किया जाए. माध्यमिक विद्यालय में लंबित अवशेष का भुगतान शीघ्रता से जांच कराकर तीन माह में सुनिश्चित किया जाए. माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान की जाए. माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा एवं मूल्यांकन की सभी स्तर के पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि की जाए और इसे सीबीएसई के समतुल्य किया जाए.