NSUI ने उठाया सवालः सरकारी कार्यक्रम के लिए पैसा, लेकिन छात्रों की स्कॉलरशिप देने के लिए नहीं

छात्रों को स्कॉलरशिप न मिलने पर कांग्रेस के छात्र संगठन (National Student Union of India एनएसयूआई) ने सवाल खड़े किए हैं. सवाल उठाया है कि सरकार के पास अगर छात्रों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है तो यह पैसा जा कहां रहा है ?

लखनऊः यूपी में प्रदेश सरकार ने छात्रों को स्कॉलरशिप देने से साफ इनकार कर दिया है. पात्र छात्रों के आवेदन फार्म पर "Scholarship Not Sanctioned due to Unavailability of Fund" लिखकर पल्ला झाड़ लिया है. अब परेशान छात्रों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. कांग्रेस के छात्र संगठन (National Student Union of India एनएसयूआई) ने सवाल खड़े किए हैं.

छात्रसंगठन की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया है. लखनऊ में बने समाज कल्याण विभागों के दफ्तरों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. एनएसयूआई का कहना है कि बड़ी संख्या में बच्चे छात्रवृत्ति के सहारे उच्च शिक्षा को पूरा करने का सपना देखते हैं. ऐसे में सरकार के अचानक इस तरफ के रवैये से उनका यह सपना टूट रहा है.

लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा और एनएसयूआई की सदस्य सदफ तसनीम का कहना है कि प्रदेश सरकार बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है. बजट जारी होता है. लेकिन, जब छात्रों को स्कॉलरशिप देने की बात आती है तो हाथ खड़े कर रहे हैं. सवाल उठाया है कि सरकार के पास अगर छात्रों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है तो यह पैसा जा कहां रहा है ? आईटीआई से लेकर विवि तक परेशान हैं छात्र छात्रवृत्ति को लेकर आईटीआई से लेकर विश्वविद्यालय तक के छात्र-छात्राएं परेशान हैं. आईटीआई अलीगंज में एक छात्र ने बताया कि कोरोना काल में उसने दाखिला लिया. एससी वर्ग से होने के बावजूद अभी तक उसकी छात्रवृत्ति नहीं आई है. दूसरों से पैसे उधार लेकर फीस भरी. यही तस्वीर लखनऊ विश्वविद्यालय की भी है.

छात्रनेता लालू कनौजिया ने बताया कि विश्वविद्यालय में सैकड़ों की संख्या में छात्रभटक रहे हैं. लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हो रही है. उन्होंने बताया कि एनएसयूआई की तरफ से छात्रों की आवाज पर सरकार तक पहुंचाने की मुहीम शुरू की गई है.

इसी कड़ी में भारतीय राष्ट्रिय छात्र संगठन लखनऊ विश्वविद्यालय ने छात्रों की छात्रवृत्ति में फंड की कमी और छात्रवृत्ति से संबंधित अन्य समस्याओं को लेकर विकास भवन स्थित समाज कल्याण विभाग के सक्षम अधिकारी को अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया. आगे भी दूसरे कार्यालयों में इसकी सूचना भेजी जाएगी.