लखनऊ : ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं (banking services in rural areas) को बेहतर करने की सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है. चीफ सेक्रेटरी कार्यालय (Chief Secretary Office) से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने बैंकों से बात करके ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के विस्तार की रणनीति बनाई है, जिसके अंतर्गत नई बैंक शाखाओं को खोलने की रूपरेखा तैयार की गई है. इसके माध्यम से राज्य सरकार के सहयोग से हजारों लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा. चीफ सेक्रेटरी के निर्देश के बाद बैंकों से बातचीत करते हुए संस्थागत वित्त विभाग ने पूरी कार्ययोजना तैयार की है.
शासन में उच्च स्तर पर हुए फैसले के क्रम में अगले छह महीने में बैंकिंग सेवाओं को विस्तार देने की योजना बनाई है. प्रदेश भर में इसके अंतर्गत 1.5 किमी की परिधि में बैंक आउटलेट खोलने की तैयारी की गई है. इसके साथ ही प्रदेश में सात सौ नई बैंक शाखा खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. नई बैंक शाखा खोलने के साथ ही बैंकिंग आउटलेट खोले जाएंगे. इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा. करीब 20 हजार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. प्रदेश में नई बैंक शाखा खोलने के साथ ही नए एटीएम भी स्थापित कराए जाएंगे. सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को बेहतर करके लोगों को नजदीक से नजदीक ही बैंक सेवा दी जा सके. इसको लेकर यह पूरी योजना बनाई गई है. आने वाले कुछ समय में सरकार की कोशिश है कि एक किमी के दायरे में बैंक या बैंकिंग आउटलेट खोले जाएंगे.
संस्थागत वित्त विभाग के महानिदेशक शिव सिंह यादव ने बताया कि हमने सारे बैंकिंग सेक्टर में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के माध्यम से इसकी रणनीति बना ली है. 500 सेंटर पांच हजार से कम आबादी वाले स्थानों पर चिन्हित किए गये हैं. बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने का काम किया गया है. अब हम 1,26,000 से अधिक बैंकिंग आउटलेट के साथ उत्तर प्रदेश में 1.5 किलोमीटर की आबादी पर बैंकिंग सुविधाएं दे रहे हैं. इसे हम और अधिक बढ़ाकर पूरे प्रदेश को इस योजना से संतृप्त करने जा रहे हैं.