लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) एक्शन मोड में हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री के फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है, वो है मंत्रियों से लेकर अफसरों तक को अपनी-अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने के आदेश की. इसमें कहा गया है कि मंत्रियों-अफसरों की पत्नियों को भी अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी होगी.
ऐसे में मंत्री से लेकर अधिकारी तक परेशान हैं. लोगों का मानना है कि सीएम के तेवरों से ऐसा लगता है कि इस बार नेताओं और अफसरों के लिए बच पाना मुश्किल है. ऐसे में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करके अपनी जेबें भरी हैं, उन्हें भी अपनी पूरी संपत्ति सार्वजनिक करनी होगी. शपथ ग्रहण के एक माह के भीतर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों और अफसरों (आईएएस-पीसीएस) को परिवार के सदस्यों सहित संपत्ति सार्वजनिक करने का आदेश दिया है.
वैसे तो इस तरह के आदेश ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के तेवर से लगता है कि वह इसे लागू करके ही दम लेंगे. मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए वचनबद्ध हैं. हालांकि अकेले उनके ईमानदार होने या दिखने से ही काम नहीं चलेगा. मंत्रियों और नौकरशाहों का ईमानदार होना भी जरूरी है.
हालिया विधानसभा चुनावों में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी रहा. माना जाता है कि सरकारी दफ्तरों, कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालयों में भ्रष्टाचार कम होने की बजाय बढ़ा है. ऐसे में यदि मंत्री-अफसर अपनी संपत्ति की घोषणा करते हैं, तो उनकी निगरानी आसान हो जाएगी. यह भी देखा जा सकेगा कि इन लोगों की आय के अनुपात में संपत्तियां किस अनुपात में बढ़ रही हैं.
शासन में हमारे सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री इस बार भ्रष्टाचार के मामलों को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं. यही कारण है कि शपथ लेने के बाद उन्होंने कई अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की. यह मुमकिन है कि कुछ समय बाद नेताओं और अफसरों की बेनामी संपत्तियों के खिलाफ सरकारी स्तर पर कोई मुहिम चले.