लखनऊः उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने मंगलवार को 1912 कस्टमर केयर सेंटर और 33/11 केवी विधानसभा उपकेंद्र का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कस्टमर केयर सेंटर में आ रही उपभोक्ताओं की शिकायतों का जिम्मेदारी से समाधान करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर की व्यवस्था व कार्यप्रणाली ऐसी हो कि किसी भी उपभोक्ता को कोई परेशानी न हो, साथ ही शिकायतों के समाधान से उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि भी मिले.
ऊर्जा मंत्री ने निरीक्षण के दौरान उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार को निर्देशित किया कि 1912 कस्टमर केयर सेंटर की व्यवस्था को और उपयोगी बनाया जाये. जिससे कि किसी भी शिकायतकर्ता को असंतुष्टि ना हो. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आ रहीं शिकायतों के समाधान के लिए सिस्टम को और उपयोगी बनाया जाए. सभी डिस्कॉम के एमडी को भी इसके निर्देश दिए जाएं. उन्होंने शिकायतों का फाॅलोबैक करने, उनका फैक्ट चेक करने व एकमुश्त समाधान योजना की क्वेरी करने के साथ ही इनका फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए.
ट्विटर पर आ रही शिकायतों को हल्के में न लें अफसर, समस्या का समाधान कर लें फीडबैक: ऊर्जा मंत्री - lump sum settlement plan
ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने मंगलवार को कस्टमर केयर सेंटर में आ रही उपभोक्ताओं की शिकायतों का जिम्मेदारी से समाधान करने के निर्देश दिए. उन्होंने शिकायतों का फाॅलोबैक करने, उनका फैक्ट चेक करने व एकमुश्त समाधान योजना की क्वेरी करने को भी कहा.
ऊर्जा मंत्री ने ट्विटर पर आई शिकायत ’10 बार लाइट जा चुकी है और 11वीं बार जाने वाली है’ का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी शिकायतों का फैक्ट चेक करने के लिए फॉलोबैक जरूर करें. शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर, नाम व पता प्राप्त कर उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें. शिकायतकर्ता से बात करें और संबंधित अधिकारी को भी इसकी जानकारी दें. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान होने पर इसकी जानकारी भी उसे दें साथ ही उसका फीडबैक भी प्राप्त करें.
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ऊर्जा मंत्री ने निरीक्षण के दौरान लोगों को एकमुश्त समाधान योजना की जानकारी देने के लिए पैम्फलेट भी बांटे. उन्होंने उपकेंद्र के विद्युत लोड और सप्लाई के साथ अधिकारियों से लाइन हानियां, राजस्व प्राप्ति की भी जानकारी ली. इस दौरान उन्हें बताया गया कि इस उपकेंद्र से आठ फीडर जुड़े हुए हैं, जिसमें नया गांव फीडर में सर्वाधिक 30 प्रतिशत की लाइन हानियां हैं. उन्होंने लाइन हानि को शीघ्र ही कम करने और ट्रांसफार्मर व जर्जर तारों की निगरानी करने के भी निर्देश दिए.
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