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लखनऊ विकास प्राधिकरण में अब अभियंत्रण कार्यों की होगी डिजिटल मॉनिटरिंग, जानिये क्या दिये गये निर्देश?

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत होने वाले अभियंत्रण कार्यों की अब डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने गुरूवार को आईटी अनुभाग की बैठक में “डिजिटल माॅनिटरिंग सिस्टम“ तैयार करने के निर्देश दिये.

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी
प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी

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Published : Jun 30, 2022, 11:09 PM IST

लखनऊ: विकास प्राधिकरण के अंतर्गत होने वाले अभियंत्रण कार्यों की अब डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी. इससे न सिर्फ कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने गुरूवार को आईटी अनुभाग की बैठक में “डिजिटल माॅनिटरिंग सिस्टम“ तैयार करने के निर्देश दिये हैं.

उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि अभियंत्रण के कार्यों की भौतिक व वित्तीय प्रगति की माॅनिटरिंग के लिए एक विशेष साॅफ्टवेयर बनवाया जाएगा. इसके अंतर्गत किसी भी प्रोजेक्ट की डीपीआर बनने, प्रशासन से स्वीकृति लिए जाने व निविदा आमंत्रित किए जाने से लेकर प्रोजेक्ट के सम्पूर्ण होने तक का पूरा विवरण डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगा. इतना ही नहीं सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले प्रोजेक्ट की निरीक्षण रिपोर्ट भी इस डिजिटल साॅफ्टवेयर पर अपलोड की जाएगी. जिसमें कार्यों की फोटो, वीडियो व टिप्पणी आदि शामिल होंगे. इस साॅफ्टवेयर की मदद से समस्त अभियंत्रण कार्यों की लाइव ट्रैकिंग की जा सकेगी. उपाध्यक्ष ने आईटी अनुभाग के अधिकारियों को डिजिटल माॅनिटरिंग सिस्टम का प्रारूप व प्रस्ताव जल्द तैयार करके व उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं.

ई-ऑफिस के कार्य में तेजी लाने के निर्देश :बैठक में उपाध्यक्ष डा. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि ई-ऑफिस के कार्य में किसी भी तरह की शिथिलता न बरती जाए. व्यवस्था को जल्द लागू करने के लिए सम्बंधित नोडल एजेंसी के प्रतिनिधि के साथ जल्द ही बैठक करायी जाए. इस दौरान उन्होंने आईआईटी कानपुर के प्रतिनिधि के साथ बैठक करके कार्य को पूरा कराने के भी निर्देश दिये.

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जनहित सेवाओं की प्रतिदिन दें रिपोर्ट :उपाध्यक्ष ने यह भी निर्देश दिये कि जनहित सेवाओं (म्यूटेशन, फ्री-होल्ड, धनराशि वापसी तथा मानचित्र स्वीकृति) से संबंधित रिपोर्ट उनके समक्ष प्रतिदिन प्रस्तुत की जाए, जिसमें लम्बित प्रकरणों की संख्या, सूची और डिफाल्टर अधिकारियों का विवरण भी शामिल हो. उपाध्यक्ष डाॅ. इन्द्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि प्राधिकरण के आईटी अनुभाग को और अधिक सुदृढ़ बनाते हुए यहां डिजिटल वाॅर रूम बनाया जाएगा. इसके लिए उन्होंने प्राधिकरण के अन्य अनुभागों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जोकि कम्प्यूटर सम्बंधी तकनीकी योग्यता रखते हैं, उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

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