लखनऊ : नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर मुहर लगा दी है. महापौर संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता में मूल बजट 21 अरब 62 करोड़ 50 लाख का सर्वसम्मति से पास किया गया. यह फैसले नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए.
5,500 लाइट चोरी पर महापौर की कार्रवाई :लखनऊ शहर में चोरी हुई लाइट का मुद्दा कार्यकारिणी बैठक में उठा. महापौर के पूछने पर पता चला कि लगभग 5,500 एलईडी लाइट विभिन्न पोलों से चोरी हुईं हैं. कई बार ईईएसएल के कर्मचारी ही लाइटों को चोरी करते पकड़े गए थे. इस पर ईईएसएल पर 6 एफआईआर राम नगीना त्रिपाठी की ओर से दर्ज कराया गया था. 4 कर्मचारियों को जेल भेजा गया.
कर्मचारियों ने बताया कि ईईएसएल के अधिकारियों के इशारे पर लाइटें उतारी गईं थीं जिनकी कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपये हैं. बजट पास करने के समय महापौर ने ईईएसएल पर चोरी की गयीं लाइटों की कीमत के बराबर लगभग 4.5 करोड़ रुपये जुर्माना लगाते हुए बिल से 4.5 करोड़ रुपये की कटौती करने का निर्देश दिया. इसे कार्यकारिणी समिति ने सर्वसम्मति से पारित किया. महापौर ने कहा कि आगे जितनी भी लाइटें चोरी होतीं हैं तो उसकी कीमत ईईएसएल से ही वसूली जाएगी.
जोन कार्यालयों में होगी गरीबों की मुफ्त जांच : कार्यकारिणी ने बजट के माध्यम से नगर निगम के सभी जोन कार्यालयों में जनता के लिए निःशुल्क जांच केंद्र स्वास्थ्य विभाग और एनजीओ की सहायता से खोलने का फैसला लिया. महापौर ने बताया कि नगर निगम अब गरीब जनता को नि:शुल्क चिकित्सा जांच और परामर्श उपलब्ध कराएगी.
महापौर ने अनुसुइया रसोई में किया एक करोड़ का प्रावधान :शहर में सड़क के किनारे रहने वाले और दिहाड़ी मजदूरों सहित जरूरतमंदों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मात्र 10 रुपये में उपलब्ध कराने के लिए महापौर अनुसुइया रसोई के लिए बजट में एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.
महिला बाजार के लिए 7 करोड़ रुपये मंजूर :महापौर की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना लखनऊ में प्रथम "महिला बाजार" के लिए नगर निगम ने 7 करोड़ की मंजूरी प्रदान की है. यह 'महिला बाजार' चारबाग में बनेगा.
लक्ष्मण प्रेरणा स्थल के लिए मिला बजट :आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने वाला "लक्ष्मण प्रेरणा स्थल" बनाने के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट निगम कार्यकारणी ने जारी कर दिया है. महापौर संयुक्ता भाटिया ने तत्काल टेंडर जारी करने के निर्देश देकर कार्य प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया.
15 दिन में ठीक होंगे सारे सबमर्सिबल: भीषण गर्मी से जनता को राहत देने के लिए जीएम जलकल को 15 दिन में शहर के सभी सबमर्सिबलको रिपेयर करने के लिए महापौर ने निर्देश दिए.
88 गांवों को मिला 44 करोड़ :लखनऊ नगर निगम में नव सम्मिलित 88 गांवों में सड़क और नाली और अन्य विकास कार्यों के लिए 44 करोड़ का अनुमोदन किया है. महापौर ने बताया प्रत्येक गांव में शुद्ध पेयजल के लिए आवश्यकता अनुसार सबमर्सिबल भी अलग से लगाया जाएगा. साथ ही सफाई और लाइट पर भी खर्च किया जाएगा.
विस्तारित क्षेत्रों में प्रचार यूनिपोल आदि से आय बढ़ाई जाएगी. समस्त वैध यूनिपोलों पर नगर निगम का लोगो पेंट कराकर नंबरिंग की जाएगी. शेष को कर के दायरे में लाया जाएगा.
इसके अलावा..
- 193 करोड़ रुपये से शहर में विकास कार्य कराये जाएंगे.
- 50 करोड़ डीजल एवं पेट्रोल में व्यय किये जाएंगे.
- गृहकर से 330 करोड़ रुपये की आय की जाएगी.
- विज्ञापन शुल्क से 25 करोड़ रुपये से आय को जाएगी.
- 1 करोड़ से नाला निर्माण किया जाएगा.
- पार्कों की बाउंड्री पर 1 करोड़ व्यय किया जाएगा.
- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर 40 करोड़ व्यय किया जाएगा.
- वर्षा जल संचयन पर 2 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे.
- पाइप द्वारा जल नलिकाओं पर 1 करोड़ व्यय किए जाएगे.
- नलकूप के लिए नए मोटर पम्पों पर 6 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे.
- नलकूप / मिनी नलकूप पर 9.5 करोड़ रुपये व्यय किएं जाएंगे.
- 2.5 करोड़ रुपये से नए मेनहोल रिपेयर किये जाएंगे.
- 2 करोड़ रुपये से समरसेविल मरम्मत किया जाएगा.
- 4 करोड़ रुपये से जल की पाइपलाइन मरम्मत का कार्य किया जाएगा.
गंदगी फैलाने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सीज करने की चेतावनी, ठोका नगर निगम ने जुर्माना
नगर निगम ने शहर में गंदगी फैलाने वाले प्रतिष्ठानों को आखिरी नोटिस देकर उन्हें सीज करने की चेतावनी दी है. साथ ही गंदगी फैलाने के लिए उन पर भारी जुर्माना भी ठोका है. ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन शहर भर में अभियान चला रहा है. नगर निगम द्वारा ऐसे 616 लोगों को चिह्नित किया और उन्हें दोबारा ऐसे करते हैं, उनके प्रतिष्ठानों को सीज करने की चेतावनी दी है. इसके साथ ही इन सभी दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर पर भारी जुर्माना भी ठोंका गया है. यह लोग अपने प्रतिष्ठानों से निकले हुए अपशिष्ट को खुले में देखने का काम कर रहे थे. इसमें कारण शहर में गंदगी बढ़ती जा रही है. इन लोगों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सहयोग राशि भी नहीं दी जा रही है.
ऐसे लोगों के खिलाफ लखनऊ नगर निगम प्रशासन ने अभियान में तेजी लाकर उन पर सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी. बुधवार को इसी संबंध में नगर निगम ने शहर भर के इलाकों में अभियान चलाकर कार्रवाई की है. नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अभियान चलाया जा रहा है.
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