लखनऊ: बकायेदारों से बिजली का बिल वसूल पाने में लेसा के अधिकारी नाकाम ठहरते हैं तो शासन की तरफ से एकमुश्त समाधान योजना लाई गई. इसमें सौ फीसदी ब्याज माफ कर बकायेदारों से बिजली बिल होने की उम्मीद थी, लेकिन बकायेदारों को बिजली विभाग की ओटीएस योजना (OTS scheme of electricity department) न पहले रास आई और न अभी रास आ रही है. एक जून से 30 जून तक चल रही विभाग की इस ओटीएस योजना में अभी भी उपभोक्ताओं ने अपना बकाया बिल चुकाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है. करोड़ों बकायेदारों में से सिर्फ कुछ लाख लोगों ने ही इस योजना के तहत अपना बकाया चुकाया है. बिजली विभाग की उम्मीद पर भी योजना खरी नहीं उतर पा रही है.
एक जून से शुरू हुई बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना को 19 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी योजना का लाभ लेने वाले बकायेदारों की बात की जाए तो यह संख्या कम है. बिजली विभाग उम्मीद लगा रहा है कि जब 100 फीसदी ब्याज में छूट दी जा रही है तो उपभोक्ता 30 जून तक इस योजना का लाभ जरूर उठाएंगे. फिलहाल अभी इतने दिनों में इस योजना का लाभ उठाने वाले बकायेदारों की संख्या साढ़े 12 लाख तक भी नहीं पहुंच पाई है. प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार ने बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह योजना शुरू की थी.
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी विद्युत भार वाले घरेलू (एलएमवी-1) व निजी नलकूप (एलएमवी-5) व पांच किलोवाट विद्युत भार के वाणिज्यक (एमएमवी-2) श्रेणियों के उपभोक्ताओं के विलम्बित सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की है. यह योजना 30 जून तक लागू रहेगी और अब उपभोक्ताओं को योजना के तहत अपने बकाए पर छूट लेने के लिए 11 दिन शेष हैं. 18 जून तक ओटीएस योजना का 12 लाख से कुछ ज्यादा उपभोक्ताओं ने लाभ लिया. योजना के तहत कल तक 716 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई और इससे उपभोक्ताओं को 182 करोड़ रुपये की राहत मिली.
इस तरह लिया जा सकता है योजना का लाभ
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता अधिशासी अभियन्ता/एसडीओ कार्यालय/सीएससी केन्द्रों और विद्युत सखी से सम्पर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आनलाईन माध्यम से भी पॉवर कारपोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना का लाभ ले सकते हैं. पॉवर कारपोरेशन के टोल फ्री नंबर 1912 से भी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें-बिजली बकाएदारों के लिए विभाग ने शुरू की एकमुश्त समाधान योजना, जानें कितना सरचार्ज होगा माफ