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चीफ सेक्रेटरी ने यातायात नियमों को सख्ती से लागू कराए जाने की दी चेतावनी - अपर मुख्य सचिव गृह

ट्रैफिक समस्या को लेकर अफसरों के साथ सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की गई. इस दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने यातायात नियमों को सख्ती से लागू कराए जाने की चेतावनी दी.

ट्रैफिक समस्या को लेकर बैठक
ट्रैफिक समस्या को लेकर बैठक

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Published : Jun 14, 2022, 9:22 PM IST

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सोमवार को ट्रैफिक समस्या को लेकर अफसरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. उन्होंने सख्त दिशा निर्देश देते हुए यातायात नियमों को सख्ती से लागू कराए जाने की चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाये. किसी भी जनपद में अवैध ट्रांसपोर्ट पाये जाने पर वरिष्ठ अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा. सड़कों पर धार्मिक आयोजन कतई न हों, इसके लिये धर्मगुरुओं से नियमित संवाद स्थापित करते रहें. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से ई-चालान की धनराशि वसूलने के लिये 10 ई-कोर्ट स्थापित किये गये हैं, उसका भरपूर उपयोग किया जाये.

मुख्य सचिव ने यह निर्देश समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिये. उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों के फिटनेस की जांच की जाये. वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र में तेजी लाने के लिये मण्डल के किसी भी जिले से फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा उपलब्ध करायी जाये. ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया में दलालों के दखल को रोका जाये. उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वह भ्रमण के समय ट्रामा सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण अवश्य करें. बेहतर यातायात के लिए 10 हजार होमगार्ड्स विभाग को उपलब्ध कराये गये हैं, इन्हें ट्रेनिंग देकर इनका उपयोग किया जाये. हाल की घटनाओं में शांति व्यवस्था बनाये रखने में कानपुर एवं प्रयागराज में हुई कार्रवाई की प्रशंसा करते हुये उन्होंने गड़बड़ी फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखते हुये छोटी सी छोटी घटना में त्वरित कार्रवाई की जाये.

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अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर ब्लैक स्पाट चिन्हित कर उनको ठीक कराने की कार्रवाई की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि किसी भी घटना में वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर मामले को वहीं पर शांत कराने का प्रयास करें.

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