लखनऊ : प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी (Chief Secretary Rajendra Kumar Tiwari) की अध्यक्षता में कर्मचारी संघों की मांगों के संबंध में बैठक आयोजित की गई. मुख्य सचिव ने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों की समस्याओं का तत्परता से निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए.
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए. सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए.
उन्होंने कहा कि जिन विभागों में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी) से संबंधित प्रकरण लंबित हैं, उनका यथाशीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए. साथ ही उनकी सूची भी शासन को उपलब्ध कराई जाए.
उन्होंने आउटसोर्सिंग एवं संविदा आदि पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा संबंधित कठिनाइयों की चर्चा के दौरान कहा कि यदि एजेंसी किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी का उत्पीड़न करती है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी.
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उन्होंने कहा कि जिन विभागों में कर्मचारियों के परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) अभी तक नहीं खुले हैं उनमें अभियान चलाकर अकाउंट यथाशीघ्र खुलवाए जाएं. बताया कि एनपीएस के अंतर्गत ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण एवं सामूहिक बीमा योजना पूर्व की भांति अनुमन्य है.
एनपीएस से आच्छादित किसी कार्मिक की मृत्यु सेवाकाल में होने पर मृतक के आश्रितों को यह विकल्प उपलब्ध है कि वे पुरानी पेंशन योजना में अनुमन्य पारिवारिक पेंशन अथवा एनपीएस में किसी एक का चुनाव कर सकते हैं.
मुख्य सचिव ने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीआरडी जवानों के मानदेय बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जाए तथा उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण कराया जाए.
अनुदानित एवं राजकीय पॉलिटेक्निक में कार्यरत सहायक प्रवक्ताओं (उच्चीकृत प्रवक्ताओं) को पूर्व में स्वीकृत प्रथम/द्वितीय/तृतीय एसीपी की विसंगति पर गंभीरता से विचार किए जाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर बैठक कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी (Additional Chief Secretary Home Avnish Kumar Awasthi), अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी (Additional Chief Secretary Personnel Devesh Chaturvedi), सचिव स्वास्थ्य सहित अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे.
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