विधान परिषद में छोटी-छोटी बातों पर बड़े सवाल, लंबी बहस में दब रहे बड़े मुद्दे

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय का कहना है कि निश्चित तौर पर अगर एमएलसी विधान परिषद जैसे सदन में बहुत छोटे मुद्दे उठा रहे हैं तो वह उन अधिकारियों से नहीं मिल रहे हैं जो स्थानीय स्तर पर इन कामों को करने के लिए जिम्मेदार हैं.

लखनऊ: भाजपा के एक एमएलसी को महाराजगंज के जिलाधिकारी ने फोन पर पर्याप्त सम्मान नहीं दिया तो उन्होंने विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का नोटिस दे दिया. उस पर करीब 30 मिनट तक बहस हुई. समाजवादी पार्टी के नेता नरेश उत्तम ने घाटमपुर में अपने गांव में एक नहर में पानी न होने का मुद्दा उठा दिया. करीब 15 मिनट तक बहस होती रही. इसी तरह से 4 किलोमीटर लंबी सड़क पर 40 मिनट की बहस हुई. इसी तरह से छोटे-छोटे सवालों पर लंबी बहस हुई है. जिससे बड़े सवाल दब के रह जा रहे हैं. रोजाना प्रश्न पहर में 7 से 8 सवालों पर चर्चा नहीं हो पाती है. जिससे अनेक सदस्य जो बड़े मुद्दे लेकर आते हैं उनकी बात सदन के गलियारों में फाइलों के माध्यम से ही घूमती रह जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि निश्चित तौर पर विधान परिषद का यह उद्देश्य नहीं था जो उत्तर प्रदेश में इस बार हो गया है. बहुत छोटे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो कि सदन की सेहत के लिए दुरुस्त नहीं.