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कृषि मंत्री ने 520.67 लाख किए स्वीकृत, स्प्रिंकलर प्रणाली से होगी सिंचाई

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 520.67 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है. इसके सम्बन्ध में शासन ने औपचारिक आदेश भी निर्गत कर दिया है.

स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई
स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई

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Published : Feb 3, 2021, 3:45 AM IST

लखनऊः उत्तर प्रदेश के कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 520.67 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी है. यह राशि वर्षा जल संचयन, खेत-तालाब और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के लिए स्वीकृत की गई है. इस सम्बन्ध में शासन द्वारा औपचारिक आदेश निर्गत कर दिये गए हैं.

रेंडम सत्यापन के निर्देश
कृषि मंत्री ने बताया कि स्वीकृत धनराशि पूर्व में 781 लाख रुपये के सापेक्ष राज्यांश की मैचिंग राशि के रूप में जारी की जा रही है. कृषि निदेशक को निर्देश दिये गये हैं कि वे योजना का जनता के बीच प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे. शाही ने बताया कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए कार्ययोजना में अनुमोदन प्रदान किया गया है. योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं. रेंडम सत्यापन भी सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए गये हैं.

63.68 लाख मीट्रिक टन हो चुकी धान की खरीद
उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ क्रय वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के तहत 4452 धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से, खरीद लक्ष्य से अधिक खरीद करते हुए अब तक 6368581.98 मीट्रिक टन धान किसानों से सीधे क्रय कर चुकी है. पिछले वर्ष इस अवधि में 5279347.80 मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी थी. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 11 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीद हुई है.

आधुनिकीकरण के लिए 10 लाख 34 हजार स्वीकृत
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद आजमगढ़ की खण्डीय कार्यशाला के आधुनिकीकरण के लिए 10 लाख 34 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की है. इस धनराशि को व्यय करने के लिए अवमुक्त करने की भी स्वीकृति दे दी गई.

भटपुरा पम्पनहर के लिए 2 करोड़
जौनपुर के विकास खण्ड महाराजगंज में स्थित सई नदी के बायें तट पर स्थापित भटपुरा पम्पनहर के आधुनिकीकरण के लिए भी अनुमोदन हुआ है. इस योजना की लागत 2 करोड़ 7 लाख 59 हजार रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. इसके सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 75 लाख रुपये व्यय किये जाने के लिए अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है

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