जन सुनवाई में निबटाई गई 1074 शिकायतें, 18 का एमडी ने किया समाधान

जनसुनवाई में दक्षिणांचल में आठ, पश्चिमांचल में 12, मध्यांचल में आठ, पूर्वांचल में आठ और केस्को में चार शिकायतें प्राप्त हुईं.

लखनऊः उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के निर्देश पर बिजली व्यवस्था में सुधार व उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों व समस्याओं के निराकरण के लिए मंगलवार को डिस्काॅम के सभी प्रबंध निदेशकों ने जनसुनवाई की. सभी डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक स्तर की जनसुनवाई में कुल 40 शिकायतें प्राप्त हुईं. जिसमें से 18 शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया है. शेष 22 शिकायतों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट प्राप्त होने पर इनका भी तत्काल निस्तारण कर दिया जाएगा. जनसुनवाई में दक्षिणांचल में आठ, पश्चिमांचल में 12, मध्यांचल में आठ, पूर्वांचल में आठ और केस्को में चार शिकायतें प्राप्त हुईं.

जनसुनवाई में बिलिंग, विद्युत आपूर्ति, खराब मीटर, लो वोल्टेज व अधिक बिल और कनेक्शन न मिलने की शिकायतें सुनी गईं. इसमें से फूलबाग की पुष्पा साहू ने नये कनेक्शन के लिए, किदवई नगर के विवेक साहू ने खराब मीटर, नौबस्ता डिवीजन के उमंग अग्रवाल ने बिल न प्राप्त होने और रतनपुर डिवीजन की नमिता सूद ने विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतें संबंधित डिस्काॅम में की थीं. जिनका समाधान कर दिया गया.

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विद्युत की सुचारू व्यवस्था व उपभोक्ताओं की समस्याओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण व संतोषजनक निस्तारण के लिए ‘संभव’ पोर्टल के तहत जनसुनवाई हर सोमवार और मंगलवार को चलती रहेंगी. संभव पोर्टल के तहत सोमवार को जिला स्तर पर अधिसासी अभियन्ताओं ने सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और सर्किल स्तर पर अधीक्षण अभियन्ताओं ने अपराह्न तीन बजे से पांच बजे तक जनसुनवाई की थी. जिसमें प्रदेश स्तर पर कुल 1318 प्राप्त शिकायतों में से 1074 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया. इसमें पश्चिमांचल डिस्कॉम की 162, दक्षिणांचल की 196, मध्यांचल की 306 व पूर्वांचल की 410 शिकायतों का निस्तारण किया गया. उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.



उन्होंने कार्य के प्रति निष्ठावान होकर और उपभोक्ताओं के प्रति सेवाभाव रखते हुए शिकायतों के त्वरित न्यायपूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण पर बल दिया. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जिला, सर्किल और डिस्काॅम स्तर पर जिन शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाएगा, उनके समाधान के लिए माह के तीसरे बुधवार को दोपहर 12 बजे से स्वयं ऊर्जा मंत्री और विभाग के उच्चाधिकारी सुनवाई करेंगे.