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डीएम सेल्वा कुमारी के जल संरक्षण के विशेष प्रयासों से मुजफ्फरनगर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2020 मिला

अलीगढ़ डीएम सेल्वा कुमारी जे. के जल संरक्षण के विशेष प्रयासों से मुजफ्फरनगर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2020 मिला है. मुजफ्फरनगर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जनपद के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया.

अलीगढ़ डीएम सेल्वा कुमारी जे
अलीगढ़ डीएम सेल्वा कुमारी जे

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Published : Jan 7, 2022, 8:12 PM IST

अलीगढ़:जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने एक बार फिर कुशल प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाते हुए जल संरक्षण के क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता का परचम लहराया. उनके जल संरक्षण के विशेष प्रयासों के लिए उत्तरी जोन में मुजफ्फरनगर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2020 से नवाजा गया है.

नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2020 की घोषणा की. जल संरक्षण के प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया. वहीं जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों और अथक प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जनपद के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया.


जिला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी जे ने अपने मुजफ्फरनगर कार्यकाल के दौरान जल संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों एवं प्रयासों के लिए अपनी पूरी टीम को धन्यवाद दिया और कहा कि हम सभी को जनहित व राष्ट्रहित में सकारात्मक रवैया अपनाकर कार्य करना चाहिए. इस पुरस्कार के लिए उन्होंने पूरी टीम को बधाई दी.

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पहले जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बेहतर प्रबंधन एवं मतदाता शिक्षा सहभागिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईएसओ प्रमाण पत्र दिया था. पिछले दिनों कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न कार्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में, कार्यालयों में बेहतर जन सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही अपनी समस्या लेकर कलक्ट्रेट पहुंचे.

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जनमानस की सुविधाओं को उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए, वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी सुविधाएं प्रदान करने, भूमि विवादों का समय से निस्तारण कराने, भूमि अभिलेखों का प्रबंधन के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र जारी किया गया. वहीं जिलाधिकारी को मतदाता शिक्षा सहभागिता के क्षेत्र में 1200 BLO को एक साथ प्रशिक्षित कर जनपद का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए भी मुख्यमंत्री ने प्रमाण पत्र दिया गया था.

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