आगरा: यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है. भारत निर्वाचन आयोग की यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंशा है कि बुजुर्ग मतदाता परेशान न हों. वे घर बैठे ही मतदान कर सकें. अब बुजुर्ग दिव्यांग मतदाता घर पर मतदान करेंगे. ऐसे मतदाताओं को आगरा में पोस्टल बैलेट सुविधा देने की योजना बनाई गई है.
जानकारी देते उप जिला निर्वाचन अधिकारी यशवर्धन श्रीवास्तव जिला प्रशासन ने इसके लिए बीएलओ को अभी से अलर्ट कर दिया है. आगरा में अभी 80 साल या उससे अधिक उम्र के 39 हजार से ज्यादा मतदाता हैं. इस व्यवस्था को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी यशवर्धन श्रीवास्तव से विशेष बातचीत की. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में बुजुर्ग मतदाताओं की मतदाता सूची का बीएलओ सत्यापन कर रहे हैं. इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
प्रदेशभर में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसके तहत बीएलओ डोर-टू-डोर दस्तक दे रहे हैं. नए मतदाताओं को जोड़ने के साथ ही जो दुनियां से चले गए हैं. उनके नाम भी मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं. 18 साल से अधिक उम्र के हर मतदाता की मतदान में सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है.
उप जिला निर्वाचन अधिकारी यशवर्धन श्रीवास्तव ने बताया कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही है. 30 नवंबर तक इस मतदाता सूची का सत्यापन भी कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जिले में नौ विधानसभा हैं. इनमें 33.90 लाख मतदाता हैं. इनमें 18,45,554 पुरुष और 15,44,390 महिला वोटर हैं.
इसके साथ ही करीब 12,647 नए वोटर भी जुड़े हैं. जिले में 39,762 बुजुर्ग वोटर हैं. जिन्हें घर बैठे ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर घर पर ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी. जिले में बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या अभी घट और बढ़ सकती है. क्योंकि, बीएलओ लगातार डोर-टू-डोर सर्वे करके नए वोटर जोड़ने के साथ ही बुजुर्ग वोटर की संख्या भी जुटा रहे हैं.
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी यशवर्धन श्रीवास्तव ने बताया कि अक्सर मतदान के दिन बुजुर्ग मतदाताओं को परेशानी होती है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बुजुर्ग वोटर की संख्या का सत्यापन बीएलओ कर रहे हैं. इसके बाद ही ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 साल या इससे ज्यादा है. उन्हें मतदान के लिए पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराए जाएंगे. जिससे बुजुर्ग घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे.
यशवर्धन श्रीवास्तव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नाम हटाने की प्रक्रिया भी पारदर्शी की गई है. फार्म सात के साथ नाम काटने से पहले मतदाता को नोटिस दिया जाता था. लेकिन, अब डाक से उसे नोटिस भेजा जा रहा है, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से न हटे. हम पोस्ट से मतदाताओं को पहचान पत्र भेज रहे हैं और नोटिस भी भेज रहे हैं. मतदाता सूची सत्यापन का काम पूरा होने पर ही 2022 में जनवरी माह के पहले सप्ताह में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन आयोग की ओर से किया जाएगा.
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