लखनऊ: लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में हुए मतदान बहिष्कार के मामले सामने आए हैं. तमाम प्रयासों के बावजूद सरकारी अधिकारी और राजनीतिक दलों के नेता ग्रामीणों को मतदान बहिष्कार न करने के लिए मना नहीं सके. ऐसे में भाजपा भी मान रही है कि सरकार के लिए यह बड़ी राजनीतिक चुनौती है, जिसका जल्दी ही कोई ठोस उपाय ढूंढना होगा.
मतदान बहिष्कार, भाजपा के लिए खतरे की घंटी
मतदान बहिष्कार, भाजपा के लिए खतरे की घंटी
- उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान पहले चरण से ही ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान बहिष्कार का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वह सातवें चरण तक बना रहा.
- प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिस फूलपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व केंद्र में क्या है. वहां ग्रामीणों ने इसलिए मतदान का बहिष्कार किया कि वहां पिछले 5 साल के दौरान रेलवे स्टेशन बनाने का वादा पूरा नहीं किया जा सका.
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के कैंपियरगंज में नैनेश्वर गांव के मतदाताओं ने रेलवे क्रॉसिंग की समस्या पर जनप्रतिनिधियों के ठंडे रुख को देखते हुए मतदान का बहिष्कार किया.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में अजगरा विधानसभा क्षेत्र के माधवपुर में ग्रामीणों ने इसलिए मतदान का बहिष्कार किया कि वहां सड़क बनाने का वादा आज तक पूरे नहीं हो सके हैं.
- सातवें चरण में कुशीनगर,घोसी, सोनभद्र, देवरिया, मिर्जापुर क्षेत्रों में भी मतदाताओं ने विकास की छोटी-छोटी जरूरतों को लेकर मतदान का बहिष्कार किया और सरकारी मशीनरी उन्हें विकास का भरोसा नहीं दिला सकी.
- विकास के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर में मतदान बहिष्कार को भारतीय जनता पार्टी अपने लिए चिंता की बात मान रही है.
- भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि यह उनके लिए खतरे की घंटी है. इस दिशा में उन्हें जल्द ही ठोस कदम उठाने होंगे.
मतदान बहिष्कार के कई कारण रहे हैं. कई जगह पर लोगों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चुनाव बहिष्कार का नारा दिया है इसके बावजूद भाजपा विकास कार्यों को लेकर सचेत है और सरकार जल्द ही बहिष्कार वाले क्षेत्रों में विकास योजनाओं को पूरा कराएगी .