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शराब कांड को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा, कहा- मुख्यमंत्री दें इस्तीफा

जहरीली शराब को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आवाहन पर पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया. इसी क्रम में वाराणसी के मैदागिन में भी कांग्रेसियों ने प्रर्दशन कर सरकार पर जमकर हमला बोला.

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Published : Jun 9, 2021, 6:02 PM IST

वाराणसी:प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही लोगों की मौतों को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आवाहन पर पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया. इस दौरान वाराणसी के मैदागिन टाउनहाल में जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ. जहां विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला.

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'शराब माफिया को संरक्षण दे रही सरकार'

वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि शराब माफिया को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है. जहरीली शराब से हुई मौतों की एक के बाद एक घटनाएं, माफिया और सरकार के गठजोड़ की भूमिका पर सवाल खड़े करती रही हैं. शराब माफियाओं के खिलाफ कभी ऐसी कार्रवाई नहीं होती, जिससे उनके हौसले पस्त हों. उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से मौतों की एक घटना के बाद दूसरी घटना होने में देर नहीं लगती. इसका सीधा मतलब है कि शराब माफिया को सत्ता का साथ मिला हुआ है.

'कानूनी कार्रवाई का हो रहा नाटक'

उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई करने का सिर्फ नाटक किया जाता है. इक्का-दुक्का लोगों पर कानूनी कार्रवाई करके कोरम पूरा किया जाता है. इसके कारण ही जहरीली शराब के सौदागर बेखौफ होकर फिर से अपना काम करते हैं. अगर ऐसा नहीं है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आबकारी विभाग के मंत्री से जवाब तलब क्यों नहीं करते. अलीगढ़ में पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से 106 लोगों की मौत हुई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है. जहरीली शराब से हुई मौतों की घटनाओं को रोकने में सरकार नाकाम रही है. यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है.

'मुआवजा दे सरकार'

इस दौरान महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि जहरीली शराब से अपनी जान गंवा चुके पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकार मुआवजा दे. योगी सरकार शराब माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय आबकारी विभाग से मिल रहे राजस्व के मुनाफे से फूली नहीं समा रही है. जहरीली शराब के कारोबार और उसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ सरकार तत्काल कार्रवाई करें. यह हमारी सरकार से मांग हैं.

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