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रविवार को भी खुले रहे तहसीलों के रजिस्ट्री और आरटीओ दफ्तर

जिले के सभी रजिस्ट्री दफ्तर वित्तीय वर्ष के आखिरी दिन रविवार को भी खुले रहे.डीएम कौशलराज शर्मा के निर्देश के मुताबिक, रविवार को इन दफ्तरों में रजिस्ट्री के साथ निबंधन कार्यालय से जुड़े सभी काम हुए. स्टाम्प रजिस्ट्री करवाने में लोगों को कोई दिक्कत न आए, इसके लिए ऑनलाइन या आरटीजीएस के जरिए भुगतान करने वालों को ई-स्टाम्प मुहैया करवाने के लिए अलग काउंटर भी खोला गया.

रविवार को भी खुले रहे तहसीलों के रजिस्ट्री और आरटीओ दफ्तर

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Published : Mar 31, 2019, 9:12 PM IST

लखनऊ: सरोजनी नगर स्थित आरटीओ दफ्तर और निबंधन रजिस्ट्री कार्यालय रविवार को छुट्टी के बावजूद खुला रहा. यहां सामान्य दिनों की तरह नए वाहनों के पंजीकरण संग स्कूली व कमर्शल वाहनों के टैक्स भी जमा हुए लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम नहीं हुए. आरटीओ ने बताया कि डीलरों को 31 मार्च तक बेचे गए वाहनों का टैक्स रविवार तक जमा करने को कहा गया है. इसी कारण उनकी सुविधा के लिए रविवार को भी दफ्तर खुला रहा.

रविवार को भी खुले रहे तहसीलों के रजिस्ट्री और आरटीओ दफ्तर

अवकाश के दिन कार्यालय में वाहनों का पंजीयन व टैक्स आदि कामों को लेकर जहां सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन राघवेंद्र सिंह मौजूद रहे. वहीं उप परिवहन आयुक्त परीक्षेत्र अनिल कुमार मिश्रा सारा दिन काम की निगरानी करते रहे. आज रात 12 बजे तक डीलर अपने कार्यालयों में नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस काटेंगे. इसकी निगरानी विभाग देर रात तक करेगा.

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन राघवेंद्र सिंह ने बताया कि पंजीयन व टैक्स के मद में आज कार्यालय को लगभग 13,00,000 लाख रुपए का नगद राजस्व मिला. वहीं देर रात तक डीलरों से कई लाख का राजस्व मिलेगा.

रविवार को भी खुले रहे तहसीलों के रजिस्ट्री और आरटीओ दफ्तर

डीएम कौशलराज शर्मा के निर्देश के मुताबिक, सरोजनी नगर स्थित निबंधन रजिस्ट्री कार्यालय कार्यालय में आज जमीनों की लगभग एक दर्जन से अधिक रजिस्ट्री निष्पादित हुईं, जिसमें राज्य सरकार को लगभग 41 लाख 50 हजाररुपये काराजस्व हासिल हुआ. वित्तीय वर्ष के आज आखिरी दिन सप्ताहिक अवकाश के बाद भी रजिस्ट्री कार्यालय खुला था.

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व से जुड़े ज्यादातर महकमों के कार्यालय खुले थे. इसी कड़ी में सरोजनी नगर का निबंधन कार्यालय भी खुला था. जहां एक दर्जन से अधिक जमीनों की रजिस्ट्रियां हुईं. रजिस्ट्री कराने आए लोगों और अधिवक्ताओं ने सरकार के इस कदम को सराहा.

रजिस्ट्री कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक जहां एक दर्जन जमीन की रजिस्ट्री हुई है. वहीं विभाग को नगद लगभग डेढ़ लाख रुपए कोर्ट फीस की मद मे 40,00,000 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी की सरकार को राजस्व आय मिली.

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