हरदोई: जिले को नवंबर 2018 में ओडीएफ घोषित किया जा चुका है, जिसके बाद छूटे हुए पात्रों को शौचालय मुहैया कराए जाने के लिए मई 2020 अंतिम तिथि थी. जिले के करीब 48 ग्राम प्रधानों ने शौचालय निर्माण के इस विकास कार्य में 10 फीसदी से भी कम काम करवाया है. इससे लेकर जिलाधिकारी ने सभी ग्राम प्रधानों को पंचायती राज अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है. साथ ही जून के अंत तक निर्माण कार्य पूरा किये जाने पर FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं.
हरदोई: शौचालय निर्माण में उदासीनता, 48 ग्राम प्रधानों को नोटिस
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शौचालय निर्माण में लापरवाही बरतने वाले 48 ग्राम प्रधानों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है. जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण न देने और कार्य पूरा न होने की दशा में संबंधित ग्राम प्रधानों के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं.
शौचालय निर्माण में बरती गई लापरवाही
हरदोई जिले में सभी छूटे हुए लाभार्थियों को एलओबी और एनओएलबी के तहत शौचालय मुहैया कराए जाने थे. मई 2020 तक छूटे हुए पात्रों के लिए शौचालयों का निर्माण कराया जाना था. लेकिन हरदोई में की उदासीनता के चलते 48 ग्राम पंचायतों में आज भी ये कार्य अधूरे पड़े हुए हैं. इससे पात्रों को सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है. आज भी लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं.
जिलाधिकारी पुलकित खरे ने ग्राम सचिवों और सहायक विकास अधिकारियों के बाद अब ग्राम प्रधानों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया है. जिले की 48 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को नोटिस जारी की गई हैं. नोटिस में सभी से स्पष्टीकरण एक हफ्ते के अंदर देने के आदेश जिलाधिकारी ने दिये हैं. साथ ही जून के अंत तक सभी निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया है. जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण न देने वाले व शौचालयों का निर्माण कार्य न कराने वाले ग्राम प्रधानों के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीकृत कराने के आदेश दिए हैं.