लखनऊ: प्रदेश सरकार की नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति का असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगा है. एक साल के दौरान सरकार को 200 से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं. अधिकारियों का दावा है साल भर के अंदर किसानों को उत्तर प्रदेश में अपनी कृषि उपज का बेहतर मूल्य मिलने लगेगा.
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से बदलेगी किसानों की तकदीर.
खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी हो रहे आकर्षित
उत्तर प्रदेश में कृषि फसलों की विविधता और बड़ी मात्रा में होने वाले उत्पादन ने देश-विदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है. इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले एक साल के दौरान सरकार को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में आवेदन मिले हैं.