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लोकसभा चुनाव : जानिए ! कांग्रेस के मेनिफेस्टो पर लखनऊ के मुस्लिम आवाम की राय - कांग्रेस के मेनिफेस्टो पर मुस्लिम आवाम की राय

बीते सोमवार को जारी किए गए कांग्रेस के मेनिफेस्टो पर लखनऊ में मुस्लिम वर्ग ने अपनी राय दी. इस दौरान लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केवल कागजी वादों से कुछ नहीं होने वाला है बल्कि इसे अमल में लाने की जरूरत है, जिससे कि जनता पार्टी पर विश्वास कर सके.

ईटीवी भारत के साथ बातचीत करते स्थानीय लोग.

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Published : Apr 4, 2019, 4:25 AM IST

लखनऊ : देश की बड़ी पार्टियों में से एक कांग्रेस ने लोकसभा 2019 के चुनाव के मद्देनजर अपने मेनिफेस्टो को तमाम लुभावने वादों के साथ जारी कर दिया है. कांग्रेस के इस मेनिफेस्टो को राजधानी में मुस्लिम वर्ग ने अच्छा बताया है. कांग्रेस के रोजगार देने के मामले को मेनिफेस्टो में शामिल करने के निर्णय को लोग खूब सराह रहे हैं. हालांकि इस दौरान मौजूद लोग इसे अमल में लाने की बात भी कहते नजर आए.

ईटीवी भारत के साथ बातचीत करते स्थानीय लोग.

लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाला है, 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमाम लुभावने वादों के साथ पार्टी का मेनिफेस्टो जारी किया है. इसमें सालाना 72 हजार रुपये गरीबों के खाते में पहुंचाने से लेकर लाखों नौकरियां उपलब्ध कराने की बात कही गई है.

कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने बाद लखनऊ में ईटीवी भारत ने मुसलमानों से इस पर उनकी राय जानी. लोगों का कहना है कि इस मेनिफेस्टो से उनकी काफी उम्मीद जगी हैं, बशर्ते इस मेनिफेस्टो पर अमल किया जाए. इमरान हसन सिद्दीकी का कहना है कि भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में अपने मेनिफेस्टो में तमाम वादे किए थे, लेकिन वह अधूरे ही रह गए.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह मेनिफेस्टो बेहतर लगता है, लेकिन अभी और भी पार्टियों के मेनिफेस्टो आना बाकी है. आवाम को सारे मेनिफेस्टो को देखकर जो बेहतर लगे, उसी पार्टी को वोट करें और पार्टियां भी अपने मेनिफेस्टो पर चुनाव के बाद अमल करें. वहीं निहाल रिजवी कहते हैं कि कांग्रेस 72 हजार सालाना देने के साथ ही लाखों नौकरियां देने की भी बात कर रही है. लेकिन यह बातें कागज पर ही नहीं बल्कि इस पर अमल भी होना चाहिए जिससे पुरानी सरकारों की तरह मेनिफेस्टो हवा-हवाई वादों की तरह साबित न हो.

उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में कहा जाता है कि यहां की 80 सीटों से ही देश की राजनीति तय होती है. लिहाजा अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अन्य पार्टियां कौन से मुद्दों को अपने मेनिफेस्टो में शामिल करतीं हैं और जनता इस पर कितना विश्वास करती है.

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