लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंडलायुक्तों के अधीन जिलों में तैनात किए गए नोडल अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी के साथ ही पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न वितरण को लेकर निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि एक से 10 जून तक खाद्यान वितरण के उपरांत 15 जून से किए जाने वाले खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था का भी निरीक्षण करें. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के उपरांत प्रदेश में आए हुए प्रवासियों को चिन्हित किया जाए. समस्त लाभार्थियों को खाद्यान्न दिलाना सुनिश्चित किए जाने के लिए नोडल अधिकारी उचित दर दुकान का औचक निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करें. रिपोर्ट की प्रति संबंधित जिलाधिकारी और खाद्य आयुक्त को उपलब्ध कराएं.
मुख्य सचिव ने कहा कि निरीक्षण के समय यह देखा जाए कि खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में प्रत्येक राशन की दुकान पर जिला स्तर से नोडल अधिकारियों की तैनाती कर उनकी उपस्थिति में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है अथवा नहीं.
मुख्य सचिव ने कहा कि पूर्व में जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे. कि अन्य राज्यों से आए हुए प्रवासी श्रमिकों को अस्थाई राशन कार्ड की व्यवस्था कर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए. उचित दर विक्रेता द्वारा नोडल अधिकारी की उपस्थिति में प्रवासियों और अवरुद्ध प्रवासियों को पांच किलोग्राम प्रति यूनिट निशुल्क खाद्यान्न एवं एक किलोग्राम प्रति कार्ड निशुल्क चना का वितरित किया जाएगा.