फ़िरोज़ाबाद: आज उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले नगर निगम फ़िरोज़ाबाद के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया. उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के धरना प्रदर्शन किया. इसमें कर्मचारियों की 17 सूत्रीय मांगों को लेकर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. जिसमें कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 17 सूत्री मांगे न मानने पर 8 तारीख के बाद काम बंद हड़ताल करने की चेतावनी दी है. अब देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों की सूत्री मांगों में से कितनी मांग मानती है या नहीं या इसी तरीके से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहेंगे.
जनपद के नगर निगम परिसर में आज उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले नगर निगम के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया. जिसमें उन्होंने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगें को ना मानने पर काम बंद हड़ताल करने की भी चेतावनी दी है. कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन बहाली के साथ ही अन्य 17 सूत्री मांगे हैं.
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नगर निगम में कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन
नगर निगम में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 17 सूत्री मांगे न मानने पर 8 तारीख के बाद काम बंद हड़ताल करने की चेतावनी दी है. अब देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों की सूत्री मांगों में से कितनी मांग मानती है या नहीं या इसी तरीके से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहेंगे.
प्रदेश के निकायों को राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली राशि से एसटीपी एवं पावर कारपोरेशन हेतु की जाने वाली कटौतिओं को समाप्त करने की मांग की है. वहीं महानगरों के जल संस्थानों को नगर निगम में विलेय संबंधी आदेश में को पूर्ण रूप से प्रभावी करते हुए सभी वित्तीय प्रबंधन आय-व्यय एक कर जलकर जल संस्थानों को भी राज्य वित्त आयोग से वेतन दिए जाने की भी मांग की गई है .वही अकेन्द्रीयत राजस्व संवर्ग के पुनर्गठन एवं 50% पदोन्नति संबंधी लंबित प्रकरण का हल निकालते हुए विभागीय शासनादेश जारी करने की भी मांग की गई है.
वहीं कर्मचारियों का कहना था कि वाहन भत्ता हेतु जारी शासनादेश में छूटे हुए मोटरकार भत्ता का संशोधित आदेश जारी किए जाए तथा कनिष्ठ वर्ग के प्रावधिक पदों हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 11 जनवरी 2016 का अनुपालन तत्काल प्रभावी किया जाए.
सफाई कर्मचारियों एवं विभिन्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्थाई नियुक्तियों पर लगी रोक तत्काल हटाई जाए तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संविदा सफाई कर्मचारियों के पदों पर लगी रोक को उठाते हुए नियमित नियुक्तियों की जाए एवं पूर्व से कार्यरत ठेकेदारी प्रथा एवं अन्य श्रोतो से नियुक्ति कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए. निकायों में कार्यरत शिक्षकों को बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भांति वेतन भत्ते पेंशन एवं अन्य लाभ दिया जाए.