कानपुर देहात: बिजलीकरण के लिए केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना के तहत जनपद का हर कोना अब जगमगाएगा. इसके लिए 17.92 करोड़ की डीपीआर बनकर तैयार हो गया है. वहीं अब इसके लिए महज सरकार से मंजूरी मिलने भर का इंतजार है.
दरअसल, केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजलीकरण से छूटी बस्तियों को जल्द रोशन करने की योजना तैयार की है. सरकार ने दस घरों वाली छोटी बस्ती में भी अब बिजली पहुंचाने को प्राथमिकता पर रखा है. कानपुर देहात जिला प्रशासन एवं जन प्रतिनिधियों से दिए गए प्रस्ताव और विभागीय सर्वे के बाद 261 गावों में बिजलीकरण कराने के लिए डीपीआर मंजूरी के लिए भेज दिया गया है.
इन ब्लॉक के गांवों में होना है बिजलीकरण
जनपद में अफसरों के शिथिल पर्यवेक्षण और ठेकेदारों की मनमानी के चलते कई गांवों की बस्तियों में बिजली नहीं पहुंच सकी है. अब बिजलीकरण से छूटी बस्तियों को रोशन करने की तैयारी तेजी से की जा रही है. इसके तहत नए बिजली के खंबे और बिजली की लाइनें बिछाई जाएगी. इसके अलावा घनी बस्तियों में एरियल बंच कंडक्टर एबीसी लाइन का प्रस्ताव है. ब्लॉकवार प्रस्तावित बस्तियां जैसे अकबरपुर और रसूलाबाद ब्लॉक में 40-40, अमरौधा संदलपुर और मैथा में 19-19. डेरापुर में 22, झींझक में 27 और सरवनखेड़ा ब्लॉक में 31 बस्तियां छूटी हैं, जहां पर बिजलीकरण का प्रस्ताव है.
अधीक्षण अभियंता श्रीश कुमार का कहना है कि बिजलीकरण से छूटी बस्तियों में कार्य कराने का प्रस्ताव है. केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड आरईसी कार्यदायी संस्था इस कार्य को कराएगी.
