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शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई तय: डीएम अभिषेक - डीएम लखनऊ

राजधानी लखनऊ के मंडलायुक्त रंजन कुमार, पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मंगलवार को बक्शी का तालाब तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ. जिलाधिकारी ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाकर जांच कर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करायें.

संपूर्णं समाधान दिवस का आयोजन.
संपूर्णं समाधान दिवस का आयोजन.

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Published : Oct 6, 2020, 10:57 PM IST

लखनऊ:मंडलायुक्त रंजन कुमार, पुलिस महानिरीक्षक लक्ष्मी सिंह और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मंगलवार को बक्शी का तालाब तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादियों की समस्याओं को सुना. जनपद की 5 तहसीलों में कुल 727 प्रकरण प्राप्त हुए. तहसील और थानों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है. लॉकडाउन के कारण करीब 6 माह बाद संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन शुरू कर दिया गया है.

मंडलायुक्त रंजन कुमार ने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाना सरकार की प्राथमिकता है. जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की इन शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से एक सप्ताह में करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए. कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगने के करीब 6 माह बाद संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन दोबारा शुरू कर दिया गया है.

अवैध अतिक्रमण की अधिक मिली शिकायतें
जिलाधिकारी ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का वरिष्ठ अधिकारी मौके पर जाकर जांच कर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करायें. उन्होंने कहा कि यदि संज्ञान में आया कि निस्तारण की गुणवत्ता से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है और निस्तारण में लापरवाही बरती गयी है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. डीएम ने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस में ज्यादातर शिकायतें अवैध अतिक्रमण को लेकर मिली है. जिसके लिए अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है. एक सप्ताह में लेखपालों ने अवैध अतिक्रमण में क्या कार्रवाई की है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए.

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि जनपद की सभी 5 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर कुल 727 प्रकरण प्राप्त हुए. हालांकि इन प्रकरणों को निस्तारण के लिए विभागों को शिकायती पत्र उपलब्ध करा दिया गए हैं कि उनका निस्तारण एक सप्ताह में सुनिश्चित करें.

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