लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की पांचवीं बैठक राष्ट्रपति भवन में सम्पन्न हुई. इस बैठक को केंद्रीय मंत्रियों और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सम्बोधित किया. इस दौरान सीएम योगी ने किसानों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया. साथ ही विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर यूपी के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल हो रही हैं.
नक्सल से लड़ने के लिए केंद्र की मदद जरूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गृह मंत्रालय ने प्रदेश के नक्सल प्रभावित सोनभद्र और चन्दौली जनपदों में तैनात तीन-तीन सीआरपीएफ कम्पनियों की वापसी के आदेश दिए हैं. इस क्षेत्र में नक्सली पर अंकुश लगाए जाने के लिए अभी भी इनकी आवश्यकता है, इसलिए इनकी वापसी के आदेश पर विचार किया जाए. उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर यूपी के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल हो रही हैं.
यह भी बोले सीएम
- नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुझाव दिया कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सूखा घोषित क्षेत्रों में फसल क्षति की सीमा को 33 प्रतिशत की सीमा से कम करते हुए 20 प्रतिशत कर दिया जाए.
- इसके अलावा बाढ़ के समय राज्यों को अपेक्षित सहायता प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी जाए तो इससे राज्यों को राहत मिल सकेगी.
- उन्होंने सुझाव दिया कि किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण व्यवस्था को फसल के स्थान पर भूमि क्षेत्रफल के आधार पर बनाया जाए.
