लखनऊ: विकास परियोजनाओं को गति देने में जुटे सीएम योगी, दिए ये निर्देश - cm gave instructions
कोरोना के चलते ठंडे पड़े आर्थिक गतिविधियों और विकास योजनाओं को गति देने के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिया है. साथ ही संबंधित अधिकारियोंं को निरीक्षण कर समस्याओं का निराकरण करने की बात कही है.
लखनऊ: सीएम योगी ने कोरोना के चलते मंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों और विकास योजनाओं को गति प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें. सीएम ने ठोस कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री ने उद्योग बंधु की बैठक बुलाकर उद्यमियों की समस्याओं का समय से निराकरण कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं. उन्होंने कहा कि वह स्वयं उद्योग बंधु की वर्चुअल बैठक में सम्मिलित होकर उद्यमियों से संवाद करेंगे. उद्योग बंधु से तीन तरह के उद्यमियों का जुड़ाव रहता है. एक वे जो अपना उद्योग संचालित कर रहे हैं, दूसरा जिनके उद्यम स्थापित हो रहे हैं. तीसरे वे उद्यमी, जो प्रदेश में उद्योग लगाने के इच्छुक और प्रयत्नशील हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इन तीनों श्रेणी के उद्यमियों से संवाद स्थापित करेंगे.
सीएम योगी ने समस्त आर्थिक गतिविधियों को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जीएसटी की समीक्षा की जाए. उन्होंने बताया कि जीएसटी के तहत राजस्व संग्रह कि वह स्वयं समीक्षा करेंगे. उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना के कार्यो को तेजी से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं. सीएम खुद इन योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे.
उच्चाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं. इस सेक्टर के विस्तार के लिए अधिक से अधिक दुग्ध समितियों का गठन किया जाए. सारी संभावनाओं पर मंथन कर योजना बनाकर कार्य किया जाए. मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को शीघ्र मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए हैं.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी मंडलायुक्त अपने मंडल के जिलों में 50 करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्यों की समीक्षा करें. इस समीक्षा में संबंधित मुख्य विकास अधिकारी उपस्थित रहें. समीक्षा में जनप्रतिनिधियों को भी बुलाने के लिए कहा गया है.