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दुनिया में फिर होगी आगरा के वस्त्र उद्योग की पहचान: मंत्री चौधरी उदयभान - वस्त्र उद्योग को लेकर नई कार्य योजना

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के वस्त्र उद्योग को 'एक जिला-एक उत्पाद' योजना में शामिल कर लिया गया है. प्रदेश सरकार के इस नेक कार्य के लिए एमएसएमई राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने उन्हें धन्यवाद दिया.

agra textile industry.
एमएसएमई राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह.

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Published : Jun 20, 2020, 12:19 AM IST

आगराःकोरोना काल में प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे प्रवासी मजदूरों की बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो सके. यूपी सरकार ने एक बार फिर आगरा और अलीगढ़ मंडल के वस्त्र उद्योग को पहचान देने की कवायद शुरू कर दी है. सरकार ने आगरा और अलीगढ़ मंडल को अपनी योजना में शामिल किया है. इसको लेकर शुक्रवार को जिले के सर्किट हाउस में प्रदेश के एमएसएमई राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने सीएम योगी को बधाई देते हुए कहा कि जिले के वस्त्र उद्योग की पहचान फिर से दुनिया में जानी जाएगी.

बेरोजगारी की समस्या का समाधान
प्रदेश सरकार ने 'एक जिला-एक उत्पाद' के तहत जिले के चमड़ा उद्योग यानि जूता कारोबार को शामिल किया था. इसके बाद अब प्रदेश सरकार वस्त्र उद्योग को भी लेकर जिले में संभावनाएं तलाश रही है, जिससे जिले में नए उद्योग लगे और सरकार की टैक्स से आमदनी हो सके. साथ ही लोगों की बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो सके.

वस्त्र उद्योग को लेकर नई कार्य योजना
एमएसएमई राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से वस्त्र उद्योग को लेकर नई कार्य योजना बनाई गई है. उसमें आगरा और अलीगढ़ मंडल को भी शामिल किया है. इसके लिए वह सीएम योगी को बधाई देते हैं.

एशिया में थी वस्त्र उद्योग की धमक
पूर्व में जॉन्स मिल के चलते जिले के वस्त्र उद्योग की धमक एशिया में थी, लेकिन वह धीरे-धीरे खत्म होती चली गई. ऐसे में सरकार के इस कदम से फिर से जिले का वस्त्र उद्योग दुनिया भर में पहचान बनाएगा और रोजगार के अवसर बढ़ाएगा. सरकार की 'एक जिला-एक उत्पाद' योजना के परिणाम भी अब आने लगे हैं. इसके साथ ही उद्योग और रोजगार को लेकर सरकार तमाम योजनाओं पर कार्य कर रही है.

हुनर को काम देने वाली योजनाएं
जिले के गांवों के हुनर को मंच देने के लिए 'एक जिला-एक उत्पाद' की तरह 'एक ब्लॉक-एक उत्पाद', 'एक गांव-एक उत्पाद' और 'एक न्याय पंचायत-एक उत्पाद' ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे हर हुनर को काम और पहचान मिला सके.

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