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बजट 2019: नई शिक्षा नीति को लेकर उदयपुर के युवाओं की प्रतिक्रिया - राजस्थान की बजट पर प्रतिक्रिया

मोदी सरकार 2 का पहला बजट जारी हो गया है. इस बजट में शिक्षा नीति को लेकर काफी घोषणाएं की गई है. आम बजट में वित्त मंत्री ने युवाओं पर विशेष जोर दिया है. देश की उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार कई नई योजनाएं शुरू करेगी. इसके अलावा रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने पर जोर दिया. टीचिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ज्ञान स्कीम की भी शुरुआत होगी. कुलमिलाकर वित्त मंत्री ने बजट के दौरान उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जोर दिया है. ऐसे में इसको लेकर उदयपुर के युवाओं की क्या सोच है. बजट से वो कितने संतुष्ट है और क्या उनकी अपेक्षाएं हैं. आइए जानते है....

नई शिक्षा नीति को लेकर उदयपुर की युवाओं की बेबाक राय

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Published : Jul 5, 2019, 5:51 PM IST

उदयपुर. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार 2 का पहला बजट जारी कर दिया. इस बजट में कई नए प्रावधानों को शामिल किया गया है. लेकिन देश में शिक्षा नीति को लेकर इस बजट में काफी घोषणा की गई है. उदयपुर के युवाओं की मानें तो यह बजट देश के युवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है. इस बजट का धरातल पर आना जरूरी है.

उदयपुर के छात्रों का कहना है कि छात्रों के लिए सिर्फ एजुकेशन ही जरूरी नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है. हिंदुस्तान की आजादी के बाद अब तक प्राथमिक शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं माना गया और इसका खामियाजा देश को उठाना पड़ रहा है. लेकिन अब परिवर्तन का दौर है और शिक्षा के साथ ही परिवर्तन संभव है.

वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को लेकर भी उदयपुर के युवाओं ने अपनी बात रखी और कहा कि जब तक शिक्षा गांव में नहीं पहुंचेगी, तब तक देश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है. ऐसे में मोदी सरकार 2 की शिक्षा नीति धरातल पर आनी चाहिए और हर घर शिक्षा पहुंचनी चाहिए.

नई शिक्षा नीति को लेकर उदयपुर की युवाओं की बेबाक राय

शिक्षा को लेकर इस बजट में क्या है खास...जानिए

  • केंद्र सरकार, उच्च शिक्षा संस्थानों को 400 करोड़ रुपये की मदद करेगी.
  • विदेशी छात्रों को लुभाने के लिए 'स्टडी इन इंडिया' प्रोग्राम की शुरुआत होगी.
  • महात्मा गांधी के मूल्यों से युवाओं को अवगत कराने के लिए 'गांधीपीडिया' तैयार होगा.
  • रिसर्च को बढ़ावा मिले इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा.
  • टीचिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा में ज्ञान स्कीम की शुरुआत.
  • उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए रेग्युलेटरी सिस्टम में और सुधार लाया जाएगा, जिससे देश में उच्च शिक्षा का माहौल अंतरराष्ट्रीय स्तर का बन सकें.
  • खेलो इंडिया स्कीम के तहत नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड की शुरुआत होगी. खिलाड़ियों के विकास के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा.

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