महिलाओं को स्मार्टफोन 25 जुलाई से देगी गहलोत सरकार उदयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर मेवाड़-वागड़ दौरे पर रहे. मेवाड़ दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने उदयपुर में संभाग स्तरीय किसान महोत्सव का उद्घाटन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान की महिलाओं को मोबाइल फोन देने का वादा को एक बार फिर दोहराया. उन्होंने कहा कि 25 जुलाई से प्रदेश की 40 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन व तीन साल तक की फ्री इंटरनेट सेवाएं दी जाएगी.
सीएम गहलोत ने सभा में मौजूद महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 25 जुलाई से 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा. सीएम गहलोत ने कहा कि इसके साथ ही 3 साल के लिए इंटरनेट भी फ्री दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन देने का काम 25 जुलाई से शुरू होगा. इसके लिए हमने कैटेगरी भी बनाई है. पहले फेज में इतने लोगों को मोबाइल मिलेगा. इसके साथ ही अन्य फेज में भी और महिलाओं को मोबाइल दिया जाएगा.
सीएम गहलोत ने कहा कि स्मार्टफोन से महिलाएं वीडियो कॉल पर भी बात कर सकेंगी. सीएम गहलोत ने कहा कि परिवार का अगर कोई सदस्य बाहर रहता है तो उससे वीडियो कॉल के माध्यम से भी बात की जा सकती है. उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन के कई फायदे भी हैं. फोन से घर बैठे सभी जानकारियां ले सकते हैं. साथ ही कहा कि राजस्थान की जनता की हित के सभी काम लगातार कर रहा हूं.
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने चालाक हैं कि वे किसानों को सालाना सिर्फ 3 किस्तों में 6 हजार की आर्थिक मदद देते हैं. जबकि मैं (प्रदेश की कांग्रेस सरकार) 2000 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है और इसका मतलब 1800 रुपए प्रतिमाह और इस हिसाब से सालाना 21,600 रुपए की आर्थिक मदद हुई. फिर भी मोदीजी मार्केटिंग में माहिर हैं. पीएम मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या किया? जब मैं मुख्यमंत्री बना था तब मोदीजी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे. तब मोदीजी बोलते थे कि किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाए यूपीए सरकार. अब मैं मोदीजी से पूछना चाहता हूं कि आपको 9 साल बतौर प्रधानमंत्री बीत चुके हैं. आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून क्यों नहीं बनाया?
पशुपालकों को मिला संबल : गहलोत ने कहा कि देश में राजस्थान एक मात्र राज्य है, जहां लम्पी रोग से मृत गौवंश के मुआवजे के तौर पर पशुपालकों को 40-40 हजार रुपए की सहायता राशि दी गई. हाल ही में 42 हजार पशुपालकों के खातों में 175 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की गई है. वहीं, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत दो दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जा रहा है, जिसका प्रीमियम राज्य सरकार वहन कर रही है. राज्य सरकार की इन योजनाओं से पशुपालकों को संबल मिला है. उन्होंने कहा कि राज्य में 3000 हजार करोड़ रुपए की राशि से गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है.
