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सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया, तो गुर्जर समुदाय नहीं देगा कांग्रेस को वोट-मलूक नागर

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Published : Jul 10, 2023, 4:45 PM IST

यूपी के बिजनौर से बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद मलूक नागर का कहना है कि अगर सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, ता गुर्जर समाज कांग्रेस को वोट नहीं करेगा.

BSP MP Malook Nagar from UP says if Sachin Pilot not made CM, Gurjar community will not vote to Congress
सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया, तो गुर्जर समुदाय नहीं देगा कांग्रेस को वोट-मलूक नागर

यूपी से बीएसपी सांसद ने सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने पर कह दी ये बड़ी बात

उदयपुर.राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर अब चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं. अब सचिन पायलट को सीएम बनाने को लेकर गुर्जर समुदाय से आने वाले बड़े नेताओं ने भी मोर्चा संभाला है. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी लॉ एंड जस्टिस के सदस्य और यूपी के बिजनौर से बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद मलूक नागर का कहना है कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो समाज कांग्रेस को वोट नहीं करेगा.

मलूक सागर सोमवार को उदयपुर प्रवास पर आए. यहां गुर्जर समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक ली. जिसमें राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद नागर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2018 में कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा. जब पार्टी चुनाव जीत गई, तो कांग्रेस ने गुर्जर समाज के साथ धोखा करते हुए अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया. यही नहीं इस दौरान तीन बार सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग तेज हुई, लेकिन हर बार पार्टी ने गुर्जरों के साथ धोखा करते हुए पायलट को सीएम नहीं बनाया.

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नागर ने कहा कि चुनाव से पहले अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो गुर्जर समाज आने वाले चुनाव में कांग्रेस को वोट करने का बहिष्कार करेगा. इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. समाज के स्तर पर छोटी-छोटी बैठकें आयोजित कर लोगों को एकजुट किया जा रहा है और आने वाले समय में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा. वहीं यूसीसी पर बोलते हुए नागर ने कहा कि वे कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन कमेटी में हुई बातों को सार्वजनिक नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि उनकी और उनके पार्टी की राय है कि क्रिमिनल लॉ की तरह सिविल लॉ भी देश में समान रूप से लागू हो. लेकिन इसके लिए आम सहमति बनाना जरूरी है.

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