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Lok Sabha : श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में बिक रहा देश का सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल, सांसद निहालचंद ने उठाई ये मांग - देश के सबसे महंगे पेट्रोल और डीजल

श्रीगंगानगर से लोकसभा सांसद निहालचंद ने मंगलवार को लोकसभा में शून्य काल के दौरान केंद्र सरकार का ध्यान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में बिक रहे देश के सबसे महंगे पेट्रोल और डीजल की ओर आकर्षित किया. इस विषय में कार्यवाही करते हुए इन जिले के किसानों, व्यापारियों और आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की.

MP Nihalchand Meghwal in Lok Sabha
MP Nihalchand Meghwal in Lok Sabha

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Published : Dec 20, 2022, 7:52 PM IST

सांसद निहालचंद ने क्या कहा, सुनिए..

दिल्ली/जयपुर. लोकसभा में सांसद निहालचंद ने डीजल-पेट्रोल के बढ़ते दामों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा से लगभग 10-17 रुपए तक महंगा पेट्रोल व डीजल बिक रहा है, जिसकी सीधी मार यहां के किसानों, व्यापारियों और आमजन पर पड़ रही है.

निहालचंद ने कहा कि इस समय राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादों पर सबसे ज्यादा वैट वसूला जा रहा है, जिस कारण इन सीमावर्ती जिलों में पेट्रोल और डीजल के दाम ज्यादा हैं. दाम ज्यादा होने के कारण इन पड़ोसी राज्यों से बड़े पैमाने पर (Smuggling of Petrol and Diesel in Rajasthan) पेट्रोल और डीजल की तस्करी हो रही है, जिससे स्थानीय पेट्रोल पंप संचालकों का कार्य ठप्प हो गया है.

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लोकसभा सांसद ने हनुमानगढ़ जिले में पूर्व में HPCL कंपनी के बंद किए गए तेल डिपो को भी पुन: खोलने की मांग की है. सांसद ने केंद्र सरकार को बताया कि ये डिपो शहर से बाहर हैं, जिस कारण किसी भी अनहोनी का कोई अंदेशा नहीं है. लेकिन फिर भी कंपनी द्वारा (Fuel Price in Rajasthan) इसे बंद कर दिया गया, जिस कारण अब इन जिलों में तेल जोधपुर से आ रहा है और अत्यधिक दूरी से उत्पाद आने के कारण यहां के लोगों को अतिरिक्त शुल्क का खामियाजा उठाना पड़ रहा है.

कृषि क्षेत्र होने के कारण यहां डीजल की खपत अत्यधिक रहती है, लेकिन दाम अधिक होने के कारण किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. जिस कारण उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है. निहालचंद ने केंद्र सरकार से प्रदेश के वैट राशि को कम करने, पेट्रोलियम उत्पादों को GST में शामिल करने और हनुमानगढ़ में बंद पड़े तेल डिपो को पुन: खोलने की मांग करते हुए इन विषयों में केंद्र सरकार के सकारात्मक कार्यवाही की आशा व्यक्त की है.

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