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श्रीगंगानगर: कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानून के खिलाफ किसानों को क्यों बताया सुस्त...जानिए

तीनों कृषि कानून को लेकर कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए कृषि कानून का विरोध शुरू किया है. पार्टी ने कृषि कानून के विरोध में लगातार अभियान चला रही है. इसी के तहत राजस्थान के कई जिलों में भी कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानून का विरोध जताते हुए विधानसभा से लेकर गांव-गांव तक जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों से हस्ताक्षर करवाते हुए विरोध दर्ज करवाने की बात कही है.

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जिले में कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानून के खिलाफ किसानों को बताया सुस्त

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Published : Oct 29, 2020, 6:53 PM IST

श्रीगंगानगर. केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए लागू किए गए तीन कृषि कानूनों में बदलाव को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध दर्ज करवा रही है. इसी के तहत जिले में तीनों कृषि बिलों को लेकर कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए कृषि कानून का विरोध शुरू किया है. कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानून के विरोध में लगातार अभियान चला रखा है.

जिले में कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानून के खिलाफ किसानों को बताया सुस्त

इसी क्रम में राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी ने अब कृषि कानून का विरोध तेज करते हुए विधानसभा से लेकर गांव-गांव तक जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों से हस्ताक्षर करवाते हुए विरोध दर्ज करवाने की बात कही है. साथ ही पार्टी कृषि के नाम पर तीन काले कानून बताते हुए संसद से सड़क तक लड़ने की बात कर रही है. कृषि कानून का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी ने अब जिला मुख्यालय से गांव-गांव तक किसानों के बिच जाकर कृषि कानून की खामिया बताने के लिए अभियान चलाया है.

इस अभियान की जिला प्रभारी शबनम गोदारा ने कहा कि कांग्रेस तीन कृषि कानूनों के विरोध में सड़क से संसद तक लड़ रही है. उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब में तीनों कृषि कानून के विरोध में किसान सड़कों पर है और कांग्रेस पार्टी किसान के साथ संघर्ष कर रही है. साथ ही गोदारा ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध को लेकर राजस्थान के लोग सुस्त जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी होकर कानून का विरोध दर्ज करवाएगी.

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उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर राजस्थान में कृषि कानून के विरोध में ज्यादा से ज्यादा किसानों के हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं. साथ ही पार्टी ने दो करोड़ हस्ताक्षर करवाने का लक्ष्य रखा है. जिसको इसको पूरा करके कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी किसानों के विरोध को राष्ट्रपति तक दर्ज करवाकर कानून में बदलाव का प्रयास करेंगी.

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