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टिड्डी अटैक, हजारों करोड़ की फसल चौपट, किसान बर्बाद और गहलोत सरकार...

सीकर के खंडेला में लोगों ने भाजपा के पूर्व चिकित्सा स्वास्थ्य राज्यमंत्री बंशीधर बाजिया के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा. जिसमें बिजली की बढ़ी हुई दरें और पेट्रोल-डीजल पर बढ़े हुए वैट सहित अन्य मांगों शामिल हैं.

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सौंपा ज्ञापन

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Published : Sep 8, 2020, 3:14 PM IST

खंडेला (सीकर).जिले की खंडेला विधानसभा में मंगलवार को भाजपा के पूर्व चिकित्सा स्वास्थ्य राज्यमंत्री बंशीधर बाजिया के नेतृत्व में लोगों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी राकेश कुमार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के कर्ज माफ की बात कही थी, लेकिन अभी भी कर्जा माफ नहीं किया गया है.

लोगों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

टिड्डियों के आक्रमण का दंश किसानों ने झेला है. हजारों करोड़ की फसल बर्बाद हुई है. सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए है. किसानों को खराब फसल का मुआवजा दिया जाए. कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट की बढ़ोतरी कर खजाने को भरने का काम किया है. पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल पर सर्वाधिक वैट राजस्थान में है. बढ़ी हुई वैट को कम किया जाए.

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साथ ही ज्ञापन में बताया गया है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अपराधों में बढ़ोतरी हुई है. कांग्रेस सरकार में युवाओं का हाल बेहाल है. इसके साथ ही कोरोना कुप्रबंधन में राजस्थान का ग्राफ बढ़ा है. जनसंख्या से दोगुने लोगों की स्क्रीनिंग का दावा करने वाली सरकार के पास आज मरीजों के लिए बेड और वेंटीलेटर का अभाव है. सरकार ने अपने झगड़े में जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है.

क्वॉरेंटाइन सेंटर के भ्रष्टाचार की कहानी अब उठने लगी है. भामाशाह योजना बंद और आयुष्मान योजना लागू नहीं करने के कारण गरीबों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रह है. पूर्व चिकित्सा स्वास्थ्य राज्यमंत्री बंशीधर बाजिया ने कहा कि राजस्थान में अनेक स्थानों पर ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री को यह बताया जा रहा है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है. घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार ने बिजली की दरों को नहीं बढ़ाने का वादा किया था. लेकिन सरकार लगातार बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर रही है.

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इसके साथ ही वीसीआर के नाम पर लूट चल रही है. पूर्व भाजपा सरकार में गरीबों के लिए लागू की गई योजनाओं को सरकार ने बंद कर दिया और केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान योजना को राजस्थान में शुरू नहीं किया जा रहा. जिससे गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा है.

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