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राजसमंद : वाटर ऑडिट अभियान 2020 की शुरुआत, कलेक्टर ने दिए आवश्यक निर्देश

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Published : Jun 10, 2020, 7:06 PM IST

राजसमंद में कोरोना का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं, गर्मी का तापमान बढ़ते ही पानी की समस्या भी उत्पन्न हो रही है. ऐसे में कलेक्टर ने वाटर ऑडिट (जल अंकेक्षण) अभियान 2020 की शुरुआत की है. जिसके तहत सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जल वितरण संबंधित जनसहभागिता और सहयोग से सर्वे कार्य किया जाएगा.

वाटर ऑडिट अभियान 2020 की शुरुआत, Water audit campaign begins 2020
वाटर ऑडिट अभियान 2020 की शुरुआत

राजसमंद. जिले में पेयजल संकट उत्पन्न ना हो, इसके लिए जिला कलेक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल के निर्देशन में वाटर ऑडिट (जल अंकेक्षण) अभियान 2020 आरंभ किया गया है. जिसके तहत आवंटित ग्राम पंचायतों के समस्त राजस्व ग्रामों में पेयजल वितरण के समय पर सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जल वितरण संबंधित जनसहभागिता और सहयोग से सर्वे कार्य किया जाएगा.

जल अंकेक्षण को लेकर निर्देश

जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सर्वे के दौरान ग्राम में मौजूद प्रबुद्धजनों से पेयजल वितरण के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए ग्राम प्रपत्र भरवाकर निर्धारित प्रपत्र में अपनी अनुशंषा सहित निरीक्षण रिपोर्ट और प्रस्ताव संबंधित उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में जमा करवाएं.

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जिला कलेक्टर ने कहा कि ग्राम में ऐसे तीन पेयजल प्राथमिकता के कार्य जिनके क्रियान्वयन से अधिकतम जनसंख्या लाभान्वित हो, उन कार्यों का नाम और लाभान्वित होने वाली आबादी की संख्या की अनुशंसा करते हुए रिपोर्ट भिजवाएं.

उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान उपखण्ड अधिकारी अपने कार्यालय में इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेंगे. वहीं प्रभारी के रूप में संबंधित विकास अधिकारी और पंचायत समिति स्तरीय जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता के साथ समन्वय कर प्राप्त सर्वे प्रपत्रों का अवलोकन कर क्षेत्र में पाई गई पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे.

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आवश्यकतानुसार प्रस्ताव तैयार कर कार्रवाई सम्पादित कर समस्याओं का निराकरण करेंगे. उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण निरीक्षण प्रपत्र उपखण्ड स्तरीय समिति के निष्कर्ष प्रतिवेदन सहित ग्रामवार एक दस्तावेज के रूप में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता को भिजवाएंगे, जिस पर जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्रवाई की जाएगी.

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