नाथद्वारा (राजसंमद).जिले के नाथद्वारा में विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण महामारी के चलते लगाया गए लॉक डाउन के दौरान नगरपालिका क्षेत्र में असहाय व्यक्तियों, दिहाडी मजदूर को खाद्य सामग्री का निशुल्क वितरण किया जा रहा है.
सामग्री वितरण में अनियमिताओं पर SDM ने लगाई फटकार राशन वितरण कार्य को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु वार्डवार टीम गठित कर तहसीलदार/नायाब तहसीलदार को प्रभारी अधिकारी बनाया गया था. तहसीलदार ने फिल्ड में राशन सामग्री वितरण के सत्यापन कार्य में आ रही समस्याओं के बारे में उपखण्ड अधिकारी को अवगत कराया.
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तहसीलदार ने SDM को शिकायत दर्ज कराई कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा सही पात्र व्यक्तियों की सूची नहीं बनवाई जा रही हैं. अधिकतर वार्डो में एक ही व्यक्ति से सभी नामों की सूचियां ली जा रही है और बिना जांच इन्हें कार्यालय में भिजवाया जा रहा है.
वहीं अधिकतर सूचियो मे नाम/ पता/मोबाईल नंबर अपूर्ण और गलत अंकित होने से सत्यापन कार्य मे समस्याऐं उत्पन्न हो रही है. सूची में मुखिया का नाम नहीं होकर महिलाओं के नाम लिखकर भिजवाए जा रहे है. जिससे उनके मकान को ढूंढने में अनावश्यक समय लग रहा है.
सामग्री वितरण में अनियमिताओं पर SDM ने लगाई फटकार साथ ही कई वार्डो में व्यक्ति विशेष द्वारा बल्क में नामों की सूचियां कार्यालय में भिजवाई जा रही है. जिससे प्रतिदिन लम्बी सूचिया प्राप्त हो रही है. जिनकी जांच में अधिकतर अपात्र पाए जाते है. जिससे फील्ड में अकारण सत्यापन कार्य मे अधिक समय लग रहा है और पात्र व्यक्ति तक राशन सामग्री नहीं पहुंच पा रही है.
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इस पर उपखंड अधिकारी अभिषेक गोयल ने पालिका आयुक्त को पत्र लिखकर कहा कि तहसीलदार द्वारा प्राप्त शिकायत से यह मालूम होता है कि आप कार्य को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं और असहाय/पात्र व्यक्तियो को राशन वितरण के कार्य में लापरवाही बरत रहे है.
SDM ने पालिका आयुक्त को निर्देषित किया कि वह खुद इस कार्य की मॉनिटरिंग करे और अपने अधीनस्थ स्टाफ को भी पाबन्द करे. आगे से पात्र परिवार के मुखिया के नाम से ही सूची तैयार करे और साथ ही सूची में नाम- पता सही से अंकित है इसकी जांच के बाद भिजवाए. जिससे सत्यापन कार्य में आ रही समस्याऐं दूर हो और प्रत्येक पात्र परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध हो सके और कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित ना रहे.
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नाथद्वारा नगर पालिका प्रशासन की इस लापरवाही पूर्वक और गैर जिम्मेदाराना रवैये से जहां एक ओर सत्यापन कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर असहाय लोगों तक लॉक डाउन के इतने दिन बीत जाने के बाद भी राशन सामग्री नहीं पहुंच पा रही है.
