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सांसद दीया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर से की मुलाकात - MP Dia Kumari meets Union Minister Anurag Thakur

राजसमंद सांसद दीया कुमारी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की. इस दौरान दीया कुमारी ने क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.

राजसमंद सांसद दीया कुमारी, Rajsamand MP Dia Kumari
सांसद दीया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर से की मुलाकात

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Published : Mar 17, 2020, 6:23 PM IST

राजसमंद. सांसद दीया कुमारी ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से भेंट कर जिले को डीजी गांव योजना में चयनित किए जाने पर क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया. सांसद ने कहा, कि इस योजना से क्षेत्र के लाखों लोग लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं से अब शहर के साथ-साथ गांव में भी जागरूकता विकास का माहौल बना है.

सांसद दीया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर से की मुलाकात

जानकारी के अनुसार लोकसभा में बजट सत्र के दौरान हुई मुलाकात में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सांसद दिया कुमारी को योजना की पूर्ण प्रसार प्रचार हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आवश्यक जानकारी दी.

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संसदीय क्षेत्र मीडिया संयोजक मधु प्रकाश लड्ढा ने बताया, कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात के बाद सांसद दीया कुमारी ने केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर से संसद भवन स्थित कार्यालय में मुलाकात की. इस दौरान दीया कुमारी ने कहा कि एक तरफ मार्बल का व्यवसाय मंदी के दौर से गुजर रहा है तो दूसरी तरफ से सेरेमिक टाइल्स की प्रतिस्पर्धा और जीएसटी के उच्च दरों के कारण मार्बल व्यवसाय पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. जिससे इस क्षेत्र में बेरोजगारी और अपराधों में बढ़ोतरी होने की आशंका है.

सांसद ने 1 महीने मार्बल पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर कम करने व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न भरने में लगने वाले विलंब शुल्क को कम करने, प्लास्टिक दाना एवं प्लास्टिक बैग पर जीएसटी सम्मान करने और प्रोविडेंट फंड जमा करने में सीपीसी बंगलुरु की ओर से लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क में छूट देने का पुरजोर आग्रह किया. केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने मार्बल पर जीएसटी से 18 फीसदी से कम किए जाने की मांग पर जीएसटी काउंसलिंग से चर्चा करके नीतिगत निर्णय लेने की बात कही है.

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