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राजसमंद: मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने भीम विधायक को सौंपा ज्ञापन - Demand for junior assistant to pay grade 3600

राज्य मंत्रालयिक कर्मचारियों ने मंगलवार को अपने वेतन भत्ता बढ़ाने और दूसरी मांगों को लेकर भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. मंत्रालयिक कर्मचारी पिछले लंबे समय से वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

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मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने भीम विधायक को सौंपा ज्ञापन

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Published : Sep 8, 2020, 7:54 PM IST

राजसमंद.राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महांसघ कर्मचारियों ने मंगलवार को भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा. जिस पर भीम विधायक ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री से इस संबंध में चर्चा करेंगे और जल्द ही इस दिशा में उचित कदम उठाए जाएंगे. महासंघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि स्टेट पेरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 करने की मांग की गई है.

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निम्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया

ज्ञापन में अधीनस्थ मंत्रालयिक कर्मचारियों को शासन सचिवालय के मंत्रालयिक कर्मचारियों के समान वेतनमान एवं पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने, वर्ष 2013 के समझौते के अनुसार मंत्रालयिक संवर्ग के उच्च पदोन्नति हेतु 26000 पदों में से शेष रहे पदों का आवंटन करते हुए उन पदों पर पदोन्नति हेतु शिथिलन प्रदान करने, वर्ष 2013 में सृजित पदों पर नियुक्त कनिष्ठ सहायकों के पदोन्नति के पद सृजन की शर्त को हटाकर मंत्रालयिक संवर्ग के पदोन्नति के उच्च पदों का आवंटन करने, शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग के समाप्त किए गए पदों को फिर से बहाल करने, राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के उच्च पदों पर पिछले 5 वर्षों से लम्बित पदोन्नतियां तत्काल किए जाने के निर्देश जारी कराने की मांग की गई.

कर्मचारियों ने वित्त विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में शेड्यूल 5 में की गई वेतन कटौती के आदेश को निरस्त कर ग्रेड पे 2400 के 3 लेवल और ग्रेड पे 2800 के 2 लेवल को 1-1 करने, कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने, कम्प्यूटर दक्षता की अनिवार्यता होने के कारण मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रित मंत्रालयिक कर्मचारियों को टंकण परीक्षा से मुक्त करने तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों को 2500 रुपए प्रतिमाह कम्प्यूटर दक्षता भत्ता स्वीकृत करने, नई पेंशन योजना के स्थान पर पूर्ववती पेंशन योजना को बहाल करने, ग्राम पंचायत के लेखों में तृतीय हस्ताक्षरकर्ता की व्यवस्था करते हुए कनिष्ठ सहायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के पदों पर पदोन्नति हेतु मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों का कोटा निश्चित करने तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए पृथक से निदेशालय का गठन करने व पंचायतीराज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत लाने की मांग की गई.

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