देवगढ़ (राजसमंद).जिले के भीम विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को भीम उपखंड अधिकारी को राजस्थान में बढ़ती हुई बिजली दरों के विरोध में राज्यपाल के नाम भीम उपखंड अधिकारी को ज्ञापना सौंपा. ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी भीम की ओर से पूर्व मंगरा विकास बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधायक हरिसिंह रावत के सानिध्य में दिया गया.
ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान की पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जनता के हितों को देखते हुए कभी भी सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की. वसुंधरा राजे सरकार में किसानों को राहत और प्रोत्साहन देते हुए कृषि कनेक्शन धारियों को वर्ष में 10 हजार रुपये तक का बिल माफ किया गया था.
वहीं कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में कहा था कि 5 वर्षों तक किसानों को राहत देते हुए बिजली बिलों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी. विभाग की ओर से बिना मीटर रीडिंग लिए ही मनमाने ढंग से बिल भेज कर जनता का पैसा वसूल रहे हैं.
वर्ष 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गहलोत सरकार की ओर से यह घोषणा की गई थी कि बजली की दरों में बढ़ोतरी नही की जाएगी. मगर आज सरकार की ओर से कथनी और करनी में अंतर आ गया है. कांग्रेस सरकार राजस्थान में है या नहीं आम जनता समझ नहीं पा रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में अपनी अंदरूनी झगड़े के कारण दो हिस्सों में बंटी हुई है.