पाली. जिला कलेक्टर ने कहा कि राजस्व कोर्ट में चल रहे मामलों में कारण दर्शाते हुए जमीन जो खातेदारी योग्य है, उन्हें खातेदारी दी जाए. उन्होंने कहा कि गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए लंबित प्रकरणों पर तुरंत कार्रवाई की जाए. उन्होंने उपखंड अधिकारी जैतारण और रोहट को विशेष हिदायत देते हुए बकाया प्रकरणों के एक सप्ताह में निस्तारण के निर्देश दिए. उन्होंने अदालतों में रिट प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि उपखंड अधिकारी विभिन्न धाराओं में दर्ज फौजदारी प्रकरण का निस्तारण करें.
साथ ही उन्होंने उपखंड अधिकारी रानी, सुमेरपुर और पाली को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शस्त्र अनुज्ञा पत्रों के नवीनीकरण में जिन लाइसेंसधारियों ने आवेदन नहीं किया है उन्हें नोटिस जारी किया जाए ताकि समय पर लाइसेंस को निरस्त किया जा सके. उन्होंने होली और अन्य पर्वों को देखते हुए सभी ब्लॉक स्तर पर 23 मार्च से पूर्व शांति समिति की बैठकें आयोजित करने और कोविड गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रभान सिंह भाटी ने कहा कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 में वसूली की कार्यवाही तुरंत प्रभाव से की जाएं. तहसीलदार विशेष ध्यान देकर पत्रावलियों पर तत्काल कार्यवाही कर वसूली करें. गैर खातेदारी से खातेदारी के प्रकरणों में म्यूटेशन का निरीक्षण कर जांच करें और प्रतिबंधित भूमि पर भी विशेष नजर रखें. नामांतरकरण के संबंध में न्यायालय से कोई स्थगन है तो उसकी पालना करें. अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग राधेश्याम मीणा ने जिले में राजस्व वसूली पर चर्चा करते हुए कहा कि जिले के लक्ष्य 35 करोड के अनुरूप शत प्रतिशत वसूली की जा चुकी है.
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इसी प्रकार तहसील सुमेरपुर में भी वसूली लंबित चल रही है जिसे तय समय में रिकवर करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि जिले में काश्तकारों से तीन करोड़ रूप्ये की वसूली की जानी है. तहसील रोहट में भी 1.83 लाख की वसूली लम्बित है. इसी प्रकार रोडा एक्ट में बारह करोड की वसूली हुई है. आगामी वित्तीय वर्ष में 87 करोड का लक्ष्य दिया गया है. उन्होंने राजस्व अधिकारियों को हर सप्ताह में एक प्रकरण का निस्तारण कर आवंटित लक्ष्य को अर्जित करने के निर्देश दिए.
