पाली.सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पाली के विभिन्न घोटाले और प्रतिदिन आ रही सुर्खियों में चल रहे इस बैंक के विवाद को लेकर बैंक के चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह कुड़की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें उन्होंने मीडिया को बताया कि इस बार दी पाली सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल को भंग करने की राजनीति की जा रही है.
PCCB बैंक के चेयरमैन की प्रेसवार्ता बैंक के चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह कुड़की ने कहा कि बैंक के लोन संबंधी फाइलों की पूरी जिम्मेदारी बैंक अधिकारियों की ही होती है. हमारे पास सिर्फ एक रजिस्टर आता है, जिसमें अमाउंट लिख कर आता है. इस मद में कितने लोगों को लोन दिया है, वह लिखा हुआ आता है. रजिस्टर में स्वीकृति के लिए प्रशासक चेयरमैन और एमडी हस्ताक्षर करते हैं. इसके अलावा बैंक के लिए उठाए जाने वाले किसी भी प्रकार के कदम बैंक के कर्मचारी और अधिकारी लेते हैं. संचालक मंडल का कार्य सिर्फ बैंक के नियमों को बनाना होता है लेकिन इन सभी के बावजूद किसी भी समस्या पर सीधा निशाना बैंक के संचालक मंडल को बनाया जा रहा है. यह सभी राजनीति के चलते हो रहा है और संचालक मंडल को भंग करना ही सबसे बड़ी राजनीति है.
यह भी पढ़ें.दोस्त के पिता से लड़की बनकर की चैटिंग, फिर 500 रुपए से शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल...ठग लिए 8 लाख रुपए
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीसीसीबी बैंक चेयरमैन पुष्पेंद्र सिंह कुड़की ने कहा कि लोन घोटाले के मामले में षड्यंत्र सिर्फ बोर्ड को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है. इस मामले में दोषी ठहराए गए हैं लेकिन अभी तक किसी भी बैंक कर्मचारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है. संचालक मंडल पर गलत आरोप लगाकर नाम उछाला जा रहा है. उन्होंने बताया कि संचालन मंडल एक बार ध्वस्त हो चुका है लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर संचालक मंडल को दोबारा बैंक संबंधित काम पर गए हैं. इसके बावजूद भी राजनीतिक षड्यंत्र के चलते मंडल को पदों से हटा कर बैंक की शाखा को प्रभावित किया जा रहा है.
यह भी पढ़ें.पाली : 79 दिनों से 83 फीट गहरे कुंए में दबा है मुपाराम का शव, अभी तक जारी है रेस्क्यू, लग सकते हैं 7 दिन और
गौरतलब है कि पीसीसीबी होम लोन घोटाला के मामले में जांच अधिकारी ने सोसायटी एक्ट के तहत संचालक मंडल, एमडी, चेयरमैन समेत ब्रांच मैनेजर और लोन से जुड़े सभी बैंक कर्मचारियों को दोषी ठहराया था. इस मामले में जुलाई महीने में सहायक समिति या जोधपुर के अतिरिक्त राजस्थान में लोन घोटाले की जांच में दोषी करार दिए गए सभी लोगों से राशि वसूलने के आदेश जारी किए थे.
