पाली. जिले में कपड़ा उद्योगों को 'जीरो लिक्विड डिसचार्ज प्रोजेक्ट' को लगाने की मंजूरी मिल गई है. मंगलवार को दिल्ली में हुई पीएसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद कपड़ा उद्योग और उद्यमियों में एक बार फिर नई उम्मीद की लहर छा गई है. अब जल्दी ही प्लांट लगाने को लेकर सीईटीपी फाउंडेशन और उद्यमियों को अपने हिस्से के 25 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे.
पाली कपड़ा उद्योग के लिए 100 करोड़ की राशि स्वीकृत
कपड़ा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आईपीडीएस योजना के तहत 100 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन इसमें 50 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार का और 25 प्रतिशत राज्य सरकार को देना था. साथ ही 25 प्रतिशत हिस्सा उद्यमियों को देना था. सरकार की ओर से मंजूरी देने के बाद केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की राशि को लेकर मना कर दिया था.