गहलोत सरकार के चाहे तो मूंग किसानों का हो सकता है भला- केंद्रीय मंत्री

नागौर के सांसद और केंद्रीय मंत्री सी आर चौधरी ने इस मामले में स्पष्ट किया  है कि अगर प्रदेश सरकार केंद्र से मूंग खरीद की प्रक्रिया दोबारा से शुरू करने के मांग करे तो कुछ रास्ता निकल सकता है.

जयपुर/नागौर. राजस्थान के किसानों का समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद का मामला अब केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच उलझ कर रह गया है. केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने कहा है प्रदेश सरकार के चाहे तो इस समस्या का हल निकाला जा सकता है.

दरअसल राजस्थान में नागौर सहित आसपास के क्षेत्रों में अपनी मूंग का समर्थन मूल्य पर बिक्री की मांग की रहे हैं. लेकिन प्रदेश सरकार अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है. जिसके चलते पिछले दिनों ने किसानों ने प्रदर्शन भी किया था. वे मंडी गेट के सामने धरने पर बैठ गए थे. इस दौरान उन्हें समस्या का हल निकालने का भरोसा दिलाया गया. जिसके बाद धरना समाप्त किया गया था.

माना जा रहा था की लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में प्रदेश सरकार कोई ना कोई निर्णय ले लेगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक एवं खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने भी दोनों पार्टियों पर 2 दिन पहले जमकर हमला बोला था. वहीं नागौर के सांसद और केंद्रीय मंत्री सी आर चौधरी ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि अगर प्रदेश सरकार केंद्र से मूंग खरीद की प्रक्रिया दोबारा से शुरू करने के मांग करे तो कुछ रास्ता निकल सकता है. उन्होंने कहा है कि पिछले 3 वर्षों में राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंग की पैदावार हुई है. इससे पहले केंद्र सरकार खाद्य विभाग से सीधा बिना किसी लिमिट से खरीद कर लेता था.

केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा है कि इस बार इस बार कृषि विभाग द्वारा खरीदा जा रहा है. इसकी लिमिट तय कर दी गई है. अगर खरीद नहीं हो पाती तो राज्य सरकार फिर से मूंग खरीद मामले में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मांग करें तो इस पर विचार किया जा सकता है.

नागौर जिले में 15 प्रतिशत से भी अधिक किसान समर्थन मूल्य से मूंग खरीद तलाब उठा चुके हैं. वहीं 5 प्रतिशत से भी अधिक किसान मूंग खरीद से वंचित रह गए हैं. किसानों के विरोध को देखते हुए इस मामले में मांग उठाई थी. वहीं अब समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद का मामला अब केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच उलझ कर रह गया है. गहलोत सरकार समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद पूर्व में कर चुकी है लेकिन टोकन से वंचित किसान अभी भी गुस्से में क्योंकि उनका मुंह आज भी उनके घरों में पड़ा है .

लोकसभा चुनाव से पहले किसानों के विरोध को देखते हुए एक बार फिर से समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद से वंचित टोकन प्राप्त किसानों को एक बार फिर केंद्र से स्वीकृति मिलने के आसार है. साथ ही अब गहलोत सरकार से भी उम्मीदें की ओर देखने लगी है. एक बार फिर हनुमान बेनीवाल की पार्टी लोकसभा चुनाव में मूंग खरीद के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में बनाने का प्रयास जरूर करेगी.