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कोटा में बिना सूचना के रेलवे ने बंद किया गेट, ग्रामीणों ने जताया आक्रोश

कोटा के रामगंजमंडी जंक्शन रेलवे फाटक नंबर 80 को बिना सूचना रिपेयर करने के लिये बन्द करने पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया. साथ ही ग्रामीणों ने रेलवे फाटक को 24 घंटे खोलने और गेटमैन लगाने की मांग की.

kota railway news, कोटा न्यूज

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Published : Sep 12, 2019, 10:53 PM IST

रामगंजमंडी (कोटा). उपखंड के रामगंजमंडी जंक्शन रेलवे फाटक नंबर 80 को बिना सूचना रिपेयर करने के लिये बंद कर दिया गया. जिस पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया. वहीं ग्रामीणों ने बताया कि देवली ग्राम पंचायत के बिश्नयाखेड़ी गांव के फाटक नंबर 80 को रेलवे प्रशासन बिना सूचना के मनमर्जी से बंद कर देते हैं. इस पर ग्रामीणों का भारी आक्रोश है.

बता दें कि इस रेलवे फाटक से सात गांव के ग्रामीण निकलते है. इस फाटक को बिना सूचना के बंद करने पर ग्रामीणों के निकलने के लिए सभी रास्ते बंद हो जाते हैं. वहीं फाटक नंबर 81 पर रेलवे विभाग ने कुछ समय पहले अंडरपास बनवाया था. लेकिन उसमें बारिश के दिनों में 10 फीट से भी ज्यादा पानी भर जाता है. इसमें ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

कोटा में बिना सूचना के रेलवे ने बंद किया गेट

कुछ समय पहले भी फाटक नंबर 80 को 10 दिनों के लिये बंद किया गया था. तब ग्रामीणों ने रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन देकर अवगत करवाया था. लेकिन फिर भी रेलवे अधिकारियों ने बिना सूचना के गेट बंद कर लापरवाही का परिचय दिया है. वहीं रेलवे प्रशासन की तरफ से गेट दिन के समय ही खुला हुआ होता है और रात के समय बंद करवा दिया जाता है.

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रात के समय गेट बंद होने से कई गांव के ग्रामीणों को मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिये 8 से 10 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है. जिससे कभी-कभी तो ग्रामीणों की जान पर आ पड़ती है. वहीं रेलवे फाटक को 24 घंटे खोलने और गेटमैन लगाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन भी दिया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर रेलवे प्रशासन जल्द ही समस्या का समाधान नहीं करवाता तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे.

उपखण्ड के रामगंजमंडी जंक्शन रेलवे फाटक नंबर 80 को बिना सूचना रिपेयर करने के लिये बन्द करने पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। रेलवे फाटक को 24 घंटे खोलने व गेटमेंन लागने के लिये रामगंजमंडी आये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन भी दिया गया। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर रेलवे प्रशासन द्वारा जल्द ही समस्या का समाधान नही किया गया तो ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा.

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