MP-MLA पेंशन ले सकते हैं तो सरकारीकर्मी क्यों नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव में भी हारेगी भाजपा-हरभजन सिंह

कोटा पहुंचे हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करती है, तो जिस तरह से हिमाचल और कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई है. वैसे ही हार आने वाले अन्य विधानसभा चुनाव में भी होगी. साथ ही 2024 के आम चुनाव में भी मजदूर संगठन इनका विरोध करेंगे.

कोटा. हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू शनिवार को कोटा दौरे पर आए थे. यहां पर उन्होंने हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भाग लिया. इसके बाद मीडिया से बातचीत की. जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मजदूरों के लिए बने कानूनों को रद्द कर दिया. साथ ही 4 लेबर कोड लेकर आई है. जिसे जल्द ही लागू करने के मूड में है केंद्र सरकार.

मजदूर संगठनों के कारण कर्नाटक में भाजपा हारीः हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि मजदूर संगठनों ने कर्नाटक के चुनाव में काम किया हैं. जिससे बीजेपी की हार हुई हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि जब विधायक और सांसद रिटायरमेंट के बाद भी आजीवन पेंशन ले सकते हैं, तब एक सरकारी कर्मचारी को आजीवन पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए. सरकार चार लेबर कोड लेकर आ रही है. इन लेबर कोड के चलते फैक्ट्री मालिक और पूंजीपतियों को फायदा होगा. साथ ही मजदूरों का शोषण इन कानूनों के जरिए होने वाला है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों के दबाव में और उनके लिए ही काम कर रही है.

मजदूरों से छिन जाएगा हड़ताल का अधिकारः पहले से ही मजदूर दमन के कारण प्रताणित थे. अब यह सरकार फैक्ट्री मालिकों के हितों में काम कर रही है. उन्हीं के फायदे को लेकर सरकार काम कर रही है, और इससे नुकसान आम आदमी का होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि नए कानूनों के तहत तो हड़ताल करने का अधिकार भी मजदूर से छीन लिया जाएगा. जिससे नुकसान किसान व मजदूर को होने वाला है. साथ ही उन्होंने कहा कि जब विधायक और सांसद रिटायरमेंट के बाद भी आजीवन पेंशन ले सकते हैं, तब एक सरकारी कर्मचारी को पेंशन आजीवन क्यों नहीं मिलनी चाहिए.

भारत बंद की बना रहे योजनाः महामंत्री हरभजन सिंह ने चेतावनीभरे लहजे में कहा कि 9 अगस्त को देश भर के 10 मजदूर संगठन एक बैठक करने जा रहे हैं. इसमें किसान और स्टूडेंट यूनियन मिलकर एक आंदोलन की घोषणा करेंगे. इस बैठक में आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी. आने वाले अक्टूबर-नवंबर महीने में हम भारत को बंद करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं. हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा करें, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इसे करने के लिए मजबूर कर रही है.