करौली. जिला चिकित्साधिकारी के एक निर्देश को लेकर किरकिरी हो रही है. प्रदेश सरकार मरीजों को निशुल्क इलाज उपलब्ध कराने का दावा करती है. वहीं करौली पीएमओ के एक आदेश को लेकर मरीज दुविधा में हैं. वहीं कांग्रेस महामंत्री अनिल शर्मा ने इसे पीएमओ की मनमानी बताया है.
करौली में चिकित्साधिकारी का आदेश मुफ्त इलाज में रोड़ा राजस्थान में अब तक सरकारी अस्पतालों में इलाज और दवाओं की सुविधाएं मुफ्त में मुहैया होती रही हैं, लेकिन अब लगता है की राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोगों को दी जा रही इस मुफ्त योजना के लाभ से वंचित करना चाहते हैं. दरअसल, करौली में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ बाबूलाल मीणा ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार अब सरकारी अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को चार्ज देना होगा. इस आदेश के बाद अब मेडिकल बोर्ड द्वारा बनवाए जाने वाले प्रमाण पत्र पर 300 रूपए, आईसीयू वार्ड में भर्ती होने पर पर मरीज को 200 रूपये, ऑपरेशन थियेटर में होने वाले मेजर ऑपरेशन पर मरीज को 500 रूपये देने होंगे. साथ ही स्थानीय शहरी क्षेत्र में एंबुलेंस की सुविधा लेने पर 5 हजार रुपए और स्थानीय शहरी क्षेत्र से बाहर के इलाकों में एंबुलेंस की सेवा लेने पर 5 हजार रुपए के साथ 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देना होगा, जिसकी नयी दरें लागू कर दी गई हैं.
इसके अलावा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने चिकित्सकों को निर्देश जारी किया है की किसी भी मरीज को आईसीयू में भर्ती करने से पहले आईसीयू वार्ड के इंचार्ज से परामर्श लेना होगा, क्योंकि ज्यादातर चिकित्सक बेवजह मरीजों को आईसीयू वार्ड में भर्ती कर देते हैं. जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने 1 जून को एक नया निर्देश जारी किया है. जिसमें बताया गया है की जिले की राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई. बैठक में सरकारी अस्पताल की आय के स्रोतों को बढ़ाने और मरीजों को अच्छी गुणवत्ता पूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के लिए मरीजों पर नई दरें लागू करने का फैसला लिया गया है.
वहीं कांग्रेस महामंत्री अनिल शर्मा ने बताया की यह पीएमओ की मनमानी है. एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डिप्टी सीएम सचिन पायलट बड़ी बड़ी जांच और चिकित्सा को निशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर करौली पीएमओ के इस निर्देश ने मरीजों पर भार बढ़ेगा. उन्होंने कहा है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा. जब भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा आएंगे. उनको इस मामले से अवगत कराया जाएगा. इस मामले में प्रदेश के चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने कहा है कि इस तरह की जानकारी मेरे संज्ञान में आई है. इसकी जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर को निर्देश दिया गया है. मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी.
