हिण्डौन सिटी (करौली).करौली-धौलपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ. मनोज राजोरिया रविवार को मीडिया से मुखातिब हुए. वे यहां सीवरेज प्लांट का उद्घाटन करने आए थे. उसके बाद उन्होंने राजकीय अस्पताल पहुंच कर डॉक्टरों से कोविड-19 की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की अमृत योजना से जुड़े सवालों के जवाब दिए.
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हेमेन्द्र वशिष्ठ के प्रतिष्ठान पर सांसद डॉ. राजोरिया ने मीडियाकर्मियों से बात की. इस दौरान केन्द्र सरकार की करीब 117 करोड़ की अमृत योजना में चल रहे सीवरेज और अन्य कार्यों में हो रही अनियमितताओं और उनके कारण आमजन को हो रही भारी तकलीफों के बारे में सीधे सवाल किए गए. सांसद ने उन पर गंभीरता दिखाई और ये कहते हुए विश्वास दिलाया कि वे झूठ-फरेब और आश्वासनों की बात नहीं कहते. उनकी बात को सत्य माना जाए. कोई भी घपला और अनियमितता हुई है तो उसकी जांच कराकर दोषियों को दंडित कराकर रहेंगे. अब देखना ये है कि सांसद शहर के आमजन की तकलीफों को दूर कराते हैं या फिर उनकी सत्य-शपथ की बातें अन्य नेताओं की तरह ही रहती हैं.
सांसद से किए गए सवाल जवाब...
सवाल-सीवेरज का कार्य करने की निर्धारित अवधि पूरी हो गई, फिर भी कंपनी अभी तक कार्य पूरा नहीं कर पाई है. कॉलोनियों की सड़कों को खोदकर बदहाल हालत में छोड़ दिया है, लेकिन उन्हीं कॉलोनियों में सीवरेज का कार्य पहले पूरे किए जा रहे हैं, जहां नगर परिषद को सड़क बनानी है. सड़क भी सत्ताधारियों और पहुंच वाले लोगों के यहां बन रही है. सीवरेज के कार्य में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं.
जबाव-अभी मैने सीवरेज प्लांट का उदघाटन किया है. उस कार्यक्रम में मैने सीवेरज कंपनी के अधिकारियों और नगर परिषद के लोगों को साफ शब्दों में कहा है कि सीवरेज कार्य में मिल रही अनियमिताताओं की शिकायतों को दूर किया जाए और सीवरेज कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जाए. मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि सीवरेज कंपनी और नगर परिषद कोई भी अनियमितता करेंगे तो मैं उसकी उच्चस्तरीय जांच कराउंगा. शहरवासियों से भी मेरी अपील है कि सीवरेज कार्य में गुणवत्ता और भेदभाव को लेकर कोई शिकायत है तो उससे मुझे अवगत कराएं. मैं उस पर अवश्य कार्रवाई कराउंगा.
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सवाल- मुख्यमंत्री पत्रकार आवास योजना में पत्रकारों को आवासीय भूखंड आवंटित करने के लिए कलेक्टर ने जो जमीन आवंटित की थी, उसी जमीन को नगर परिषद ने सीवरेज प्लांट के लिए आवंटित कर दिया और पत्रकारों की आवासीय योजना की फाइल को नगर परिषद से चोरी होना बता दिया. ना तो उस फाइल की चोरी एफआईआर थाने में दर्ज हुई और ना ही पत्रकारों को सरकार की योजना का लाभ मिल पाया. पत्रकार शहर के विकास के पक्षधर हैं, इस कारण न्यायिक कार्रवाई अमल में नहीं लाए, लेकिन इस अन्याय के दोषियों को क्या आप सजा दिला पाएंगे. आज आपने एक सीवरेज प्लांट का उदघाटन किया है, हो सकता है कल आप दूसरे उसी प्लांट का उदघाटन करेंगे, लेकिन क्या इस बड़ी अनियमितता के दोषियों को आप सजा दिला पाएंगे.
जबाव-पत्रकारों के साथ नगर परिषद ने कोई भेदभाव और द्वेषपूर्ण कार्य किया है तो मैं इसकी निंदा करता हूं. नगर परिषद से पत्रकार आवास योजना की जो फाइल चोरी हुई है, उस संबंध में आज ही कलेक्टर को पत्र लिखकर अवगत कराउंगा. साथ में नगर परिषद को भी अवगत कराकर निर्देश दूंगा कि पत्रकारों को उसी स्थान और दूसरे उपयुक्त स्थान पर आवासीय योजना में भूखंड आवंटित किए जाएं. मैं झूठ-फरेब और आश्वासनों में विश्वास नहीं करता हूं. इस कारण मेरी इस बात को सत्य माना जाए.