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मोदी 2.0 के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड: करौली के युवा बोले- रोजगार भी मिलेगा..मोदी हैं तो मुमकिन है - मोदी 2.0 के 100 दिन

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गये है. पीएम मोदी ने 30 मई को शपथ ली थी. जिसके बाद 6 सितंबर को 100 दिन पूरे हो गए. ऐसे में करौली के युवाओं का मोदी 2.0 के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर क्या कहना है..जानिए इस स्पेशल रिपोर्ट में.

100 days of modi govt, मोदी सरकार के 100 दिन

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Published : Sep 14, 2019, 5:44 PM IST

करौली.केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गये है. इन 100 दिन के कार्यकाल में सरकार ने कश्मीर में से आर्टिकल 370, 35A को हटाना और तीन तलाक जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए है. इन फैसलों की वजह से सरकार ने खूब वाहवाही लूटी है. लेकिन देश में एक तरफ बेरोजगारी का मुद्दा भी चल रहा है. करौली के युवाओं के मिजाज की बात की जाए तो मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले इन मुद्दों पर भारी साबित हो रहे है.

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मोदी सरकार के फैसलों को युवाओं ने बताया ऐतिहासिक
ईटीवी भारत से चर्चा करते हुए युवाओं ने बताया की पीएम मोदी के कुछ फैसले राष्ट्र हित में रहे है. आर्टिकल 370, 35A को हटाना सर्व समाज और सर्व समाज के सद्भाव के लिए देश मे सबसे बड़े फैसले के रूप मे देखा गया है. आर्टिकल के हटने से भारत में एक नई खुशी मिल पाई है. फौजियों को सम्मान मिला है. कश्मीर पूर्णता भारत का हो गया है.

करौली के युवा बोले- रोजगार भी मिलेगा..मोदी हैं तो मुमकिन है

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युवा बोले- रोजगार भी मिलेगा..मोदी हैं तो मुमकिन
मोदी सरकार के लिए 100 दिन की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है. वहीं युवाओं ने रोजगार को लेकर कहा की मोदी के 100 दिन के कार्यकाल में युवाओं के लिए रोजगार ना के बराबर है. रोजगार को देखते हुए अभी हम पीछे हैं. लेकिन युवाओं ने यह भी कहा की मोदी है तो मुमकिन है यानी की रोजगार भी मिलेगा.

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मोटर व्हीकल एक्ट को भी ठहराया सही
युवाओं का कहना है कि मोदी सरकार ने सभी फैसले अच्छे लिए हैं. मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए उज्जवला गैस योजना से महिलाओं को सम्मान दिया है. वहीं दूसरी ओर हरे भरे पेड़ों को कटने से बचाया है. मोदी सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर युवाओं ने एक्ट को सही ठहराया. लेकिन जुर्माने ज्यादा बढ़ाना गलत बताया. वहीं कुछ युवाओं ने बताया कि जिस आदमी की आमदनी जुर्माने से भी कम है. वह जुर्माना कैसे भरेगा इसलिए सरकार को जुर्माने राशि में कमी करनी चाहिए.

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